बारामती, 10 नवंबर (आईएएनएस)। एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने मंगलवार को वित्त विभाग पर अपनी पार्टी के दावे को फिर से दोहराया। इस साल 28 जनवरी को बारामती में एक विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार के असामयिक निधन के बाद, फिलहाल यह विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है।
बारामती में अजित पवार के स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए तटकरे ने कहा, “हमें वित्त विभाग मिलना ही चाहिए। दिवंगत ‘दादा’ (अजित पवार) ने इस राज्य के लिए रिकॉर्ड तोड़ने वाले बजट पेश किए थे। दादा की ही बदौलत मुझे 2010 में बजट पेश करने का मौका मिला था। उस समय मैंने 50वां बजट पेश किया था।”
तटकरे का यह बयान, 25 अक्टूबर को हुई एनसीपी कोर कमेटी की बैठक के कुछ दिनों बाद आया है। पार्टी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस से वित्त विभाग वापस पार्टी को सौंपने का अनुरोध करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद, उसी दिन एनसीपी नेताओं ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात कर अपनी यह मांग रखी।
मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ बैठक के बाद, एनसीपी के वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल ने पत्रकारों को बताया कि ‘महायुति’ गठबंधन में वित्त विभाग मूल रूप से एनसीपी के कोटे में आता था। अजित पवार के निधन के बाद, मुख्यमंत्री फडणवीस ने अस्थायी रूप से इस विभाग का कार्यभार संभाल लिया था।
मंत्री भुजबल ने बताया, “एनसीपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मांग की कि वित्त मंत्रालय वापस एनसीपी को सौंप दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताई कि शीतकालीन सत्र से पहले विभागों का पुनर्वितरण हो जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि एनसीपी केवल वित्त विभाग ही मांग रही है। पार्टी किसी अन्य विभाग के साथ अदला-बदली करने या कोई दूसरा विभाग लेने में दिलचस्पी नहीं रखती है।”
इसके बाद, 1 नवंबर को एनसीपी नेताओं के एक समूह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे वित्त विभाग को वापस एनसीपी को सौंपने का आग्रह किया। इस समूह में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, तटकरे, मंत्री भुजबल और हसन मुश्रीफ, तथा पूर्व मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और धनंजय मुंडे शामिल थे।
अगले महीने राज्य का शीतकालीन सत्र होने वाला है, इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या उससे पहले वित्त विभाग का प्रभार वापस एनसीपी को सौंपा जाता है या नहीं।
