नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। दूरसंचार विभाग (डीओटी) देश के ग्रामीण, दूर-दराज और कम सुविधा वाले इलाकों में डिजिटल अंतर को समाप्त करने और दूरसंचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 4-जी कनेक्टिविटी से वंचित गांवों की संख्या में लगभग 75 प्रतिशत की भारी कमी आई है। यह संख्या वर्ष 2022 में 45,180 थी, जो 2026 में घटकर 11,372 रह गई है। यह ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में एक बड़ी प्रगति है।
इस विस्तार में डीओटी की ‘4-जी संतृप्त परियोजना’ ने प्रमुख भूमिका निभाई है। इस परियोजना को उन 24,680 गांवों तक 4-जी कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था, जहां पहले कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि दूर-दराज और कम सुविधा वाले इलाकों के लोग भी भरोसेमंद मोबाइल संचार सेवाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी के लाभों का उपयोग कर सकें। निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने भी अपने नेटवर्क विस्तार की पहलों के जरिए ग्रामीण इलाकों में 4-जी सुविधा बढ़ाने में योगदान दिया है।
24,680 साइट वाली ‘4-जी संतृप्त’ योजना के अंतर्गत बीएसएनएल द्वारा शुरू की गई 18,291 साइट ग्रामीण क्षेत्रों में काफी डेटा ट्रैफिक संभाल रही हैं। अक्टूबर 2026 में, इन साइट पर एक दिन में अधिकतम 10,21,048 सक्रिय उपयोगकर्ता मौजूद थे। इन उपयोगकर्ताओं ने कुल मिलाकर 1.86 करोड़ जीबी (18,659,170 जीबी) से अधिक डेटा का उपयोग किया, जो प्रति उपयोगकर्ता औसतन 18.3 जीबी मासिक डेटा बनता है। प्रति साइट औसतन लगभग 56 सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ, प्रत्येक साइट उन बिखरे हुए ग्रामीण समुदायों को सेवा प्रदान कर रही है, जो पहले 4-जी सुविधा की पहुंच से बाहर थे।
सरकार ने कनेक्टिविटी की बची हुई कमियों को दूर करने के लिए विस्तार के अगले चरण में 26,000 और मोबाइल नेटवर्क साइट को मंजूरी दी है। दुर्गम इलाकों, बुनियादी ढांचे की उच्च लागत, बिखरी हुई बस्तियों और दूर-दराज के जनजातीय इलाकों की मौजूदगी के कारण, ऐसे कठिन और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थानों तक कनेक्टिविटी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल और अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है।
ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ाने के लिए सुविधा पहुंचाने को प्राथमिकता देना जारी रखेगा, जो अभी तक नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं। विभाग की अतिरिक्त मोबाइल नेटवर्क साइटें लगाना, नेटवर्क-शेयरिंग व्यवस्था का विस्तार करना और मौजूदा दूरसंचार बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग करना महत्वपूर्ण रणनीतियां बनी रहेंगी। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ बेहतर तालमेल और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों में विशेष प्रयासों से नेटवर्क के विस्तार में और तेजी आएगी। इन प्रयासों का उद्देश्य समावेशी डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि ग्रामीण समुदाय डिजिटल सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं और अन्य जरूरी डिजिटल प्लेटफॉर्मों का लाभ उठा सकें।
दूरसंचार विभाग एक डिजिटल रूप से जुड़े भारत की परिकल्पना के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि भरोसेमंद मोबाइल कनेक्टिविटी का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे और भारत के डिजिटल बदलाव में कोई भी गांव पीछे न छूटे।
–आईएएनएएस
एएमटी/डीकेपी
