शिमला, 12 नवंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने गुरुवार को सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह वित्तीय कुप्रबंधन को छिपाने के लिए राज्य की बहुमूल्य सार्वजनिक संपत्तियों और धरोहर को खतरे में डाल रही है। यह आलोचना ऐतिहासिक ‘होटल पीटरहॉफ’ को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत फिर से विकसित करने के सरकार के फैसले को लेकर की गई है।
सरकार के इरादों पर सवाल उठाते हुए, जमवाल ने पूछा कि क्या यह कदम उनके कथित ‘हिमाचल बिक्री पर है’ (हिमाचल ऑन सेल) एजेंडे का एक और हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि पीटरहॉफ सिर्फ एक होटल नहीं है, बल्कि यह हिमाचल के इतिहास और शिमला की पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यहां पारंपरिक रूप से सरकारी कार्यक्रम, शादियां, सामाजिक आयोजन और महत्वपूर्ण बैठकें होती रही हैं।
19 जनवरी, 2026 की कैबिनेट बैठक के बाद जारी सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि 12 जून के बाद नई बुकिंग पर रोक लगा दी गई है, और 25 नवंबर से यहां ठहरने और कार्यक्रमों की बुकिंग पूरी तरह बंद होने की उम्मीद है।
उन्होंने इस संपत्ति के बंद रहने की अवधि, इसके पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) की लागत और इससे एचपीटीडीसी को होने वाले राजस्व नुकसान के बारे में स्पष्ट जानकारी मांगी।
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जमवाल ने 6 नवंबर को जारी उस टेंडर पर भी सवाल उठाए, जो कथित तौर पर मौजूदा ढांचे को हटाने और साइट को खाली करने से जुड़ा है।
उन्होंने पूछा कि क्या किसी स्वतंत्र एजेंसी से ढांचे का आकलन (स्ट्रक्चरल असेसमेंट) कराया गया था, और नवीनीकरण (रेनोवेशन) तथा आधुनिकीकरण के अन्य विकल्पों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीटरहॉफ, सार्वजनिक पर्यटन संपत्तियों को निजी संचालकों को सौंपने की एक बड़ी नीति का हिस्सा है। एचपीटीडीसी की आठ संपत्तियों; फागू में ‘एप्पल ब्लॉसम’, कुल्लू में ‘सरवरी’, बिलासपुर में ‘लेक व्यू’, चिंडी में ‘ममलेश्वर’, रोहड़ू में ‘चांशाल’, परवाणू में ‘शिवालिक’, कसौली में ‘ओल्ड रॉस कॉमन’ और खरापाथर में ‘गिरिगंगा’; को पहले ही निजी संचालन के लिए मंजूरी दी जा चुकी है।
विधानसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी का हवाला देते हुए, जमवाल ने बताया कि इन संपत्तियों से 2025-26 के दौरान 6.76 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। उन्होंने एक ‘ट्रांजैक्शन एडवाइजर’ (लेन-देन सलाहकार) की नियुक्ति के लिए लगभग 49.56 लाख रुपए की कंसल्टेंसी फीस को मंजूरी दिए जाने पर भी सवाल उठाया और पूछा कि इसके बजाय सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही सुधार के विकल्पों पर विचार क्यों नहीं किया गया?
‘वाइल्डफ्लावर हॉल’ से जुड़े लंबे विवाद का जिक्र करते हुए, जमवाल ने चेतावनी दी कि सरकारी संपत्तियों को निजी प्रबंधन को सौंपने के दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।
हालांकि राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2025 को ‘वाइल्डफ्लावर हॉल’ का कब्जा वापस ले लिया था, लेकिन बाद में एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए ‘ओबेरॉय ग्रुप’ ने अगले 35 वर्षों के लिए इसके संचालन के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने सरकार से अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि पीटरहॉफ की विरासत, सार्वजनिक स्वामित्व, वित्तीय हितों और दीर्घकालिक नियंत्रण की सुरक्षा बनी रहे।
