बेंगलुरु, 12 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने गुरुवार को आरोप लगाया कि मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) के दौरान ऐसे 65 लाख लोगों की पहचान हुई है जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है, और 19 लाख ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कोई आवेदन जमा नहीं किया है और वे राज्य में कहीं लापता हैं। उन्होंने दावा किया कि ये आंकड़े देश में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की मौजूदगी की ओर इशारा करते हैं।
एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशियों ने कांग्रेस पार्टी में घुसपैठ की है, जो पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के समान है।
उन्होंने आरोप लगाया, ”जिस तरह पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है, उसी तरह बांग्लादेशी कांग्रेस पार्टी में मिल गए हैं।”
अशोक ने दावा किया कि लगभग 300 बांग्लादेशियों को पुलिस ने 65 लाख रुपए के खर्च पर उड़ानों से निर्वासित किया था। उन्होंने बेंगलुरु के बाहरी इलाके अनेकल में पांच पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया और दावा किया कि देश में तीन करोड़ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में तीन करोड़ लापता लोगों की पहचान की गई है और दावा किया कि बेंगलुरु से रिपोर्ट की गई कोगिलु क्रॉस घटना के दौरान मौजूद लोगों में बांग्लादेशी भी शामिल थे, जिसमें केवल पांच निवासी शामिल थे।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी किए थे।
एसआईआर की कांग्रेस की आलोचना पर सवाल उठाते हुए, अशोक ने कहा कि यह अभ्यास नौ बार आयोजित किया गया था और जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सत्ता में था तब इसे सात बार किया गया था।
उन्होंने इस कवायद की आलोचना करने के लिए कांग्रेस नेताओं की साख पर भी सवाल उठाया, जिसमें सोनिया गांधी द्वारा भारतीय नागरिकता हासिल करने का जिक्र किया गया और दावा किया गया कि उनका नाम उनकी शादी के बाद भारत आने के 15 साल बाद ही मतदाता सूची में शामिल किया गया था।
बेंगलुरु मेट्रो परियोजना पर विवाद की ओर मुड़ते हुए, अशोक ने कांग्रेस सरकार को अपने दावे को साबित करने की चुनौती दी कि परियोजना में कर्नाटक का योगदान 84 प्रतिशत था।
उन्होंने कहा कि परियोजना में केंद्र और राज्य प्रत्येक की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि शेष राशि ऋण के माध्यम से जुटाई गई थी जिसके लिए केंद्र सरकार ने गारंटी प्रदान की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने मेट्रो का कर्ज नहीं चुकाया है।
उन्होंने कहा, “अगर 84 प्रतिशत निवेश राज्य से है, तो दिखाएं कि यह बजट में कहां परिलक्षित होता है। इस मामले में कौवे और गौरैया को लेकर झूठी कहानी मत बुनिए।”
अशोक ने सवाल किया कि जब भी राज्य सरकार ने परियोजना व्यय का बड़ा हिस्सा वहन करने का दावा किया है, तो जब भी मेट्रो टिकट का किराया बढ़ाया जाता है तो केंद्र को दोषी क्यों ठहराया जाता है।
उन्होंने प्रधानमंत्री के मेट्रो उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर हुए विवाद पर भी कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, “अगर हमारा हिस्सा अधिक है, तो उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री के बजाय राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आमंत्रित करें।”
प्रधानमंत्री की यात्रा के प्रोटोकॉल को स्पष्ट करते हुए, अशोक ने कहा कि मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल और सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार अक्सर गर्व से कहते थे कि प्रधानमंत्री उन्हें ‘डीके’ कहकर संबोधित करते हैं।
कल्याण और कृषि मुद्दों से निपटने के लिए राज्य सरकार की आलोचना करते हुए, अशोक ने आरोप लगाया कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए चावल को डायवर्ट किया जा रहा है और विदेश भेजा जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कथित डायवर्जन के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के बजाय, सरकार किसानों पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि सूखा राहत किसानों तक नहीं पहुंची है और सरकार की कल्याण प्रतिबद्धताओं के तहत महिलाओं को 5,000 करोड़ रुपए प्रदान नहीं किए गए हैं।
अशोक ने कांग्रेस सरकार पर इन मुद्दों की अनदेखी कर निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने मांग की कि अगर सरकार वास्तव में चिंतित है, तो उसे चावल के कथित हेरफेर की जांच का आदेश देना चाहिए और मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाना चाहिए।
