नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उम्मीद जताई कि उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियां भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों के आड़े नहीं आएंगी। उन्होंने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक संबंधों और साझा रणनीतिक हितों पर जोर दिया।
आईएएनएस से एक्सक्लूसिव बातचीत में हसीना ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों को किसी एक व्यक्ति से जुड़े राजनीतिक मतभेदों का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए।
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार के फैसलों पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित होगा। भारत एक संप्रभु देश है। उसके अपने कानून और प्रक्रियाएं हैं, और उसकी सरकार उन्हीं के अनुसार फैसला करेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी निजी स्थिति बांग्लादेश और भारत के संबंधों में बाधा नहीं बनेगी। हमारे संबंध 1971 के मुक्ति संग्राम तक जाते हैं। हमारी लंबी साझा सीमा, साझा इतिहास और व्यापार, ऊर्जा, संपर्क और सुरक्षा से जुड़े अहम हित हैं।”
हसीना ने कहा कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली पूर्व अंतरिम सरकार और सत्तारूढ़ बीएनपी प्रशासन, दोनों ने ही बार-बार उनकी बांग्लादेश वापसी की मांग की थी। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि अब जब उन्होंने स्वेच्छा से लौटने का फैसला किया है, तो इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इन संबंधों को राजनीतिक मतभेदों के कारण किसी एक व्यक्ति का बंधक नहीं बनने देना चाहिए। आप जानते हैं, यूनुस के प्रशासन और मौजूदा सरकार, दोनों ने बार-बार मेरी बांग्लादेश वापसी की मांग की है। अब मैंने खुद लौटने का फैसला किया है। तो फिर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए?
ढाका द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को उनके प्रत्यर्पण से जोड़ने की कोशिशों के बीच भारत-बांग्लादेश संबंधों को बनाए रखने के बारे में पूछे जाने पर हसीना ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत की कूटनीतिक नीति पर टिप्पणी करना या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए, यह सुझाव देना उनके लिए उचित होगा।
उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि भारत की कूटनीतिक नीति पर टिप्पणी करना या यह सुझाव देना मेरे लिए उचित होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या करना चाहिए। अवामी लीग ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में विश्वास किया है, साथ ही बांग्लादेश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए। हमारे कार्यकाल में हमने भारत के साथ संबंध मजबूत किए और चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के साथ भी निकटता से काम किया।”
हसीना ने जोर देकर कहा कि नई दिल्ली और ढाका के बीच स्थायी द्विपक्षीय सहयोग के लिए बांग्लादेश में लोकतांत्रिक वैधता और व्यापक जनसमर्थन वाली एक प्रतिनिधि सरकार की जरूरत है, न कि ऐसी सरकार की जो आबादी के एक बड़े हिस्से को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखती हो।
उन्होंने कहा, “मेरा यह भी मानना है कि बांग्लादेश और भारत के बीच टिकाऊ संबंधों के लिए लोकतांत्रिक वैधता और जनता का विश्वास जरूरी है। वास्तव में प्रतिनिधि सरकार सहयोग के लिए अधिक मजबूत आधार देती है, ऐसी सरकार से कहीं अधिक, जो अपने ही लोगों के एक बड़े हिस्से को राजनीतिक जीवन से बाहर रखती हो। शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और स्थिर बांग्लादेश भारत के हित में है, और मैत्रीपूर्ण और सहयोगी भारत बांग्लादेश के हित में है। हम ऐसे ही संबंध बनाने के लिए काम करते हैं और मेरा मानना है कि इसे बनाए रखना चाहिए।”
शेख हसीना ने कहा कि पड़ोसी देशों के बीच मतभेद हो सकते हैं। बांग्लादेश के भारत के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए शत्रुता के जरिए नहीं, बल्कि बातचीत और आपसी सम्मान से सुलझाया जाना चाहिए। हमने अपनी भूमि-सीमा, गंगा जल-बंटवारे और समुद्री सीमाओं से जुड़े मसले इसी तरह सुलझाए हैं।
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का राजनीतिक फैसला हो या अंतरराष्ट्रीय फैसला, सबके साथ मित्रता, किसी से बैर नहीं। हमारे राष्ट्रपिता, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान इसी नीति के समर्थक थे, इसलिए हम उसी का पालन करते हैं।
