राजनीति

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू कर दिया है। इसे लेकर सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सीएए लागू होने के बाद पड़ोसी मुल्क से आए शरणार्थियों को अब भारत की नागरिकता मिल सकेगी।

रांची, 11 मार्च (आईएएनएस)। रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व सीएम और बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। उनके खिलाफ ईडी ने कई समन के उल्लंघन के मामले में कोर्ट में केस दर्ज कराया है।

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

गुवाहाटी, 11 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने जोर देकर कहा कि बीजेपी ने उन्हें इस चुनाव में टिकट नहीं दिया, लेकिन वो पार्टी के इस कदम से बिल्कुल भी दुखी नहीं हैं।

भोपाल, 11 मार्च (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में केन-बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना से संबंधित क्षेत्रों के निवासियों के जीवन में आने वाले बदलाव से अवगत कराने के लिए जल कलश यात्रा निकाली जा रही है। इन यात्राओं के प्रचार रथ राज्य के 17 जिलों के 3,600 गांव तक पहुंचेंगे।

चेन्नई, 11 मार्च (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि केंद्र सरकार फंड छीनकर राज्यों का विकास रोकने का प्रयास कर रही है।

सासाराम, 11 मार्च (आईएएनएस)। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सोमवार को कहा कि वैदिक ऋचाओं में शिक्षिकाओं के लिए ‘आचार्या’ शब्द के उल्लेख से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति अच्छी थी। मध्य काल में इसमें गिरावट आई, लेकिन अब इसे बेहतर करने का दायित्व हमारा है।

अमरावती, 11 मार्च (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जन सेना पार्टी (जेएसपी) ने सोमवार को निडदवोलु विधानसभा क्षेत्र से कंडुला दुर्गेश को मैदान में उतारा है।

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा अल्केमिस्ट ग्रुप और अन्य द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के दौरान डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) को अल्केमिस्ट समूह के द्वारा दी गई 10.29 करोड़ रुपये की राशि अटैच की है।

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लागू किया जा चुका है। इसके लिए सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए पोर्टल भी तैयार है। इस पोर्टल पर नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार तीन मुल्कों के गैर-मुस्लिम (अल्पसंख्यकों) को भारत की नागरिकता देने के लिए कानून को लागू करने की तैयारी कर चुकी थी।