नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। नई दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे। अब जीएसटी स्लैब 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत को समाप्त कर दिया गया, जिनमें अधिकांश जरूरी चीजें शामिल हैं। पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। इसे लेकर नेता से मंत्री तक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
इस बीच निर्मला सीतारमण के कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा गया, “प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। इसी सिद्धांत पर काम करते हुए, जीएसटी परिषद ने आज महत्वपूर्ण सुधारों को मंजूरी दी है। इन सुधारों का बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक फोकस है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाना और सभी के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना है।”
एस. जयशंकर ने कहा, “पीएम मोदी की स्वतंत्रता दिवस की घोषणा के अनुरूप, आज अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को अपनाने का निर्णय भारत में चल रही परिवर्तन यात्रा और जीवन को आसान बनाने तथा व्यापार करने में आसानी के सरकार के प्रयासों पर व्यापक प्रभाव डालेगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई।”
नितिन गडकरी ने लिखा, “ये सुधार एक परिवर्तनकारी कदम हैं, जो किसानों, एमएसएमई, छोटे व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करते हैं, साथ ही पूरे भारत में व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करते हैं। यह केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं, यह नागरिकों को सशक्त बनाने और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को इस ऐतिहासिक और अत्यंत आवश्यक कदम के लिए हार्दिक धन्यवाद।”
पीयूष गोयल ने लिखा, इन व्यापक-आधारित जीएसटी दरों के युक्तिकरण और प्रक्रियागत सुधारों का उद्देश्य नागरिकों के जीवन को आसान बनाना, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं का समर्थन करना और साथ ही अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है। जीएसटी सुधारों से उपभोक्ताओं को लाभ होगा, व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी और छोटे व्यापारियों, उद्यमों और उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे, जिससे विकसित भारत के दृष्टिकोण को बल मिलेगा और भारत की सतत एवं समावेशी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकेगा।”
दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने लिखा, देशवासियों को दिवाली से पहले मोदी सरकार का ऐतिहासिक तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का जो विजन प्रस्तुत किया था, आज वह साकार हो गया है।”
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, “किसानों से लेकर उद्यम तक, घर बार से लेकर व्यापार तक, नई पीढ़ी का यह जीएसटी सबके लिए खुशियां लेकर आएगा। इस निर्णय से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य क्षेत्रों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड जैसे पर्यटन प्रधान राज्य में यह सुधार विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा, कर बोझ घटने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इस ऐतिहासिक निर्णय हेतु प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का सभी प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार।”
गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिखा, “भारत की आर्थिक यात्रा में एक ऐतिहासिक कदम। पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में भारी कटौती के लिए हार्दिक आभार। इस ऐतिहासिक सुधार से करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों, किसानों, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को लाभ होगा, साथ ही भारत की विकास यात्रा को नई गति मिलेगी।”
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा, “पीएम मोदी का भारत के जीएसटी ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक की शुरुआत करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है, और जीएसटी परिषद का भी, जिन्होंने इन बदलावों को साकार किया। पिछले 8 वर्षों में, विशेष रूप से असम के वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, जीएसटी के विकास पर बारीकी से नजर रखने के बाद, मैं इसे एक निर्णायक क्षण के रूप में देखता हूं।”
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने लिखा, “आज केंद्र सरकार और राज्यों की जीएसटी काउंसिल ने सामूहिक सहमति से इन सुधारों तथा दरों में कटौती को मंजूरी दी है। इसका सीधा लाभ किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यापारियों को मिलेगा। यह व्यापक सुधार न केवल आमजन के जीवन को सरल बनाएंगे, बल्कि व्यापार करने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम एवं पारदर्शी भी बनाएंगे।”
आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने लिखा, “हम दैनिक जरूरतों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र में संशोधित स्लैब वाले जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हैं। यह गरीब-हितैषी, विकासोन्मुखी निर्णय किसानों से लेकर व्यवसायों तक, समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगा।”
