भरूच, 30 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार न सिर्फ देश की तस्वीर बदल रही है, बल्कि रोजगार के भी नए-नए अवसर पैदाकर लोगों को मदद कर रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ को लेकर गुजरात के भरूच में लोगों को जागरूक किया गया।
गुजरात के भरूच में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अधिकारियों ने ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ को लेकर अंकलेश्वर, झगड़िया और दहेज जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा कर नियोजकों और श्रमिकों को जागरूक किया। अधिकारियों ने नियोजकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक नए कर्मचारियों का पंजीकरण करवा कर इस योजना का लाभ लें।
पीएफ कार्यालय के रीजनल कमिश्नर धनवंतसिंह यादव ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान योजना की जानकारी दी। धनवंतसिंह यादव ने बताया कि भारत सरकार ने संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और नए रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। स्कीम की अवधि दो साल तक रहेगी। इस स्कीम में नए कर्मचारियों और रोजगार के अवसर बढ़ाने वालों को भी प्रोत्साहन दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के दो भाग हैं। पहले भाग में नए कर्मचारियों को छह माह के पश्चात पहले वेतन की 50 प्रतिशत राशि दी जाएगी और अगले छह माह के बाद शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। 12 माह तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सरकार की तरफ से एक माह का वेतन दिया जाएगा।
इसी तरह भाग दो के तहत जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाता है, 50 से कम वाले नियोक्ता अगर दो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते हैं और 50 से ज्यादा वाले नियोक्ता 5 से ज्यादा कर्मचारी बढ़ाते हैं तो ऐसे नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता के लिए दी जाने वाली इंसेंटिव राशि एक हजार से लेकर तीन हजार रुपए तक है। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए यह योजना चार साल तक के लिए है। सरकार का इस योजना के जरिए करीब 3.5 करोड़ रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।
