नई दिल्ली, 29 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो संबोधन ‘मन की बात’ के 123वें एपिसोड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की एक नई रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज में बड़ी वृद्धि हुई है।
अर्थशास्त्री पंकज जायसवाल ने मुंबई से समाचार एजेंसी आईएएनएस के साथ इस अविश्वसनीय उपलब्धि पर बात की। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि का ‘जश्न’ मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह पीएम मोदी की शानदार सफलता को दर्शाता है कि गरीब और हाशिए पर पड़े लोग पीछे न छूटें।
आईएलओ के आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि यह 2015 से 2025 के बीच सामाजिक सुरक्षा लाभों के कवरेज में 45 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, जो पीएम मोदी के कार्यकाल के अनुरूप है।
जायसवाल ने कहा कि यह रैंकिंग एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन के पहले चरण पर आधारित है, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सहित 19 कल्याणकारी योजनाओं की जांच की गई थी। उन्होंने कहा, “यह केवल एक संख्या नहीं है; यह अपने नागरिकों के लिए कल्याण और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में देश की जबरदस्त प्रगति को दर्शाता है।
“वर्तमान में, भारत में 94 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा रहे हैं, और अध्ययन के दूसरे चरण के पूरे होने के साथ, यह आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर सकता है।”
समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार के प्रयास पर प्रकाश डालते हुए, जायसवाल ने कहा कि जन धन जैसी योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा, “पहले, बिना बैंक खाता वाले लोग, खास तौर पर गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले लोग, सरकारी लाभों के अपने अधिकार के बारे में जानते भी नहीं थे। अब, वित्तीय समावेशन और डेटा मैपिंग के साथ, लाभ अंतिम छोर तक पहुंच रहा है, और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है।”
उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के पैमाने पर जोर देते हुए कहा कि 77 करोड़ डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। साथ ही लखपति दीदी पहल के लाभार्थियों सहित गिग वर्कर्स और स्वयं सहायता समूहों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है और इससे महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं जैसी प्रमुख योजनाओं की भूमिका पर प्रतिक्रिया देते हुए, जायसवाल ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने कहा, “जब 81 करोड़ लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सुरक्षा मिलती है, तो यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी भूखा न सोए। जब बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं, तभी लोग उत्पादकता और राष्ट्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।”
पीएम मोदी के मन की बात में आईएलओ के जिक्र पर जायसवाल ने कहा, “इस रैंकिंग का जश्न मनाया जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि भारत निर्णायक रूप से समावेशी, सुरक्षित समाज की ओर बढ़ रहा है।”
