इटानगर, 7 जनवरी (आईएएनएस)। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक (सेवानिवृत्त) ने बुधवार को अवैध अप्रवासियों द्वारा अनधिकृत बस्तियों के निर्माण को रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सिफारिश की। उन्होंने यह सिफारिश प्रदेश के गृह मंत्री मामा नटुंग के साथ बैठक के दौरान की। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है।
राज्यपाल ने कहा कि अवैध अप्रवासी राज्य में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर व्यापक चर्चा की, जिसमें सीमा प्रबंधन, आदिवासी मामलों और राज्य की स्थिरता और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण अन्य मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया।
राज्यपाल ने गृह मंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के एक उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी को धीरे-धीरे अपनाने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि शासन के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग अनिवार्य है, साथ ही साइबर सुरक्षा के बारे में व्यापक जागरूकता भी आवश्यक है। यह समय और राज्य की मांग बन गई है।
राज्यपाल परनाइक ने कहा कि डिजिटल युग में प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए हमारे राज्य को साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने हाल ही में संपन्न पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन के लिए गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक आनंद मोहन और संपूर्ण पुलिस बल की सराहना की।
उन्होंने मादक पदार्थों के विरुद्ध चल रहे अभियान में गृह मंत्री के दृढ़ नेतृत्व की भी प्रशंसा की और इसे अरुणाचल प्रदेश के युवाओं और सामाजिक ताने-बाने की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन बताया।
चागलागम सड़क दुर्घटना में बचाव अभियान की निगरानी कर रहे राज्यपाल ने जन सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की और गृह मंत्री को एहतियात के तौर पर जिला पुलिस को रात के समय वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश देने की सलाह दी।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिला स्तर पर सक्रिय कदम, समय पर निगरानी और समन्वय से जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है और बहुमूल्य जीवन बचाने में मदद मिल सकती है।
पिछले महीने (दिसंबर 2025), पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में हयूलियांग-चागलागम सड़क के किनारे दुर्गम इलाके में एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने से असम के कम से कम 20 मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।
राज्य के गृह मंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें जमीनी स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए उठाए गए उपायों का विवरण शामिल था। उन्होंने शांति बनाए रखने, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रशासन में नागरिकों का विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से उठाए गए निवारक कदमों, प्रवर्तन कार्रवाइयों और चल रही पहलों का विवरण साझा किया।
