बेंगलुरू, 12 फरवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि भाजपा का यह आरोप कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की अध्यक्षता वाली समिति ने कर्नाटक के कर हिस्से में कटौती को प्रभावित किया है, ‘निराधार’ और ‘भ्रामक’ है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “रघुराम राजन की अध्यक्षता वाली समिति ने कर्नाटक के कर राजस्व में हिस्सेदारी में कमी की सिफारिश की है, यह न केवल गलत है, बल्कि समिति की भूमिका की गलत व्याख्या भी है।”
उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए फर्जी बातें फैलाते हैं।
“तथ्यों और सबूतों के साथ रिकॉर्ड को सीधे स्थापित करना महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा, फर्जी खबरें फैलाना भाजपा के डीएनए में है।
उन्होंने कहा कि रघुराम राजन की अध्यक्षता वाली राज्यों के समग्र विकास सूचकांक को विकसित करने के लिए समिति के जनादेश को समझना महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “किए गए दावों के विपरीत, समिति का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों के कर राजस्व में बदलाव की सिफारिश करना नहीं था।”
उन्होंने कहा कि समिति का उद्देश्य विभिन्न मानदंडों के आधार पर पिछड़े राज्यों की पहचान करना है, इससे क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए विकास निधि के समान आवंटन में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, “समिति का ध्यान सभी राज्यों की समग्र वृद्धि और प्रगति को बढ़ाने के लिए कुछ विकास निधियों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से उन राज्यों की जो विशिष्ट विकास मापदंडों में पीछे हैं।”
उन्होंने कहा कि समिति द्वारा की गई सिफारिशों का स्पष्ट उद्देश्य केंद्र से राज्यों को कुछ विकास निधि के आवंटन का मार्गदर्शन करना था।
मुख्यमंत्री ने कहा, “ये सिफारिशें कर आवंटन के हस्तांतरण के लिए मौजूदा तरीकों को बदलने के लिए नहीं थीं।”
उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसाधनों के समग्र और निष्पक्ष आवंटन के लिए कर हस्तांतरण में हिस्सेदारी के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों सहित अन्य मौजूदा पद्धतियों के साथ इसके ढांचे का उपयोग किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वित्त आयोग, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण को निर्धारित करने के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है, ऊपर उल्लिखित समिति से स्वतंत्र रूप से काम करता है।”
उन्होंने कहा कि बाद में 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट (15 दिसंबर, 2014 को प्रस्तुत), जो समिति की सिफारिशों (सितंबर 2013 में प्रस्तुत) के बाद आई, ने कर्नाटक को करों के हस्तांतरण में 13वें वित्त आयोग के 4.328 प्रतिशत से 14वें वित्त आयोग में 4.713 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह वृद्धि स्पष्ट रूप से उन आरोपों का खंडन करती है कि समिति की रिपोर्ट के कारण कर्नाटक के कर हिस्से में कमी आई है।”
उन्होंने कहा कि कर्नाटक का कर हिस्सा वास्तव में 15वें वित्त आयोग द्वारा कम किया गया था, जिसका गठन नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था और जिसकी रिपोर्ट नवंबर 2019 में प्रस्तुत की गई थी।
मुख्यमंत्री ने पूछा,”क्या पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में गठित 15वां वित्त आयोग किसी समिति से प्रभावित था जिसने सितंबर 2013 में रिपोर्ट दी थी?”
