मुंबई, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। कांग्रेस ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में किफायती आवास के लिए 25 विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर राज्यव्यापी अभियान शुरू किया।
महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र में मकानों की कीमतें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं।
कांग्रेस सरकार की सस्ते मकान योजना को फायदेमंद बताते हुए उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर लागू करने की मांग की।
सपकाल ने कहा कि मिल लैंड विकास के 33/33/33 फॉर्मूले के तहत जनता के लिए रखी गई 33 प्रतिशत जमीन को उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने इस पर रोक लगाने और इन जमीनों पर सस्ते मकान बनाने की बात कही।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से किफायती आवास की शुरुआत की और बाद में मिल मजदूरों के लिए घर बनाने का फैसला किया। मिल मजदूरों के लिए वादा किए गए 1,10,000 घरों में से अभी तक केवल 15,000 ही दिए गए हैं। बाकी मिल जमीनें उद्योगपतियों को सौंपी जा रही हैं।
सपकाल ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार सचमुच मुंबई को बिक्री के लिए तैयार कर रही है क्योंकि सब कुछ उनके पसंदीदा उद्योगपतियों को उपहार में दिया जा रहा है। जिस तरह दिल्ली के नेतृत्व ने अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को आगे बढ़ाया है, उसी तरह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अब अपने उद्योगपतियों का एक समूह बना लिया है और उन्हें ज़मीन के टुकड़े और आवास परियोजनाएं दे रहे हैं।
इस बीच, सपकाल ने सहकारिता मंत्री बालासाहेब पाटिल के इस बयान की आलोचना की कि किसान ऋण माफी के आदी हो गए हैं। सपकाल ने पाटिल के इस बयान को गैरजिम्मेदाराना और बेशर्मीपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब किसान तबाह हो रहे हैं, ऐसी टिप्पणियां उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी हैं। फडणवीस सरकार के मंत्री बेलगाम, बेशर्म और अहंकारी हैं। ऐसी टिप्पणियां करके उन्होंने उजागर कर दिया है कि उनकी सरकार कैसे खोखले वादों पर चलती है। ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से, मुख्यमंत्री फडणवीस उन्हें बचा रहे हैं – जो महाराष्ट्र के लिए एक त्रासदी है।
सपकाल ने यह भी बताया कि स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। सभी जिलों में समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और मतदाता सूचियों का सत्यापन कार्य जारी है।
उन्होंने आगे कहा कि इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और उन्हें जिला कांग्रेस समितियों के माध्यम से राज्य समिति को भेजा जाएगा, जो अंतिम निर्णय लेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए गठबंधन संबंधी निर्णय स्थानीय स्तर पर लिए जाएंगे।
