नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान लगभग 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना है ताकि कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में दिसंबर तक 49 और एलएनजी वितरण स्टेशन होंगे, इसके अलावा वर्तमान में 13 स्टेशन चल रहे हैं।
भारत वर्तमान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस आयातक है, जिसके आठ एलएनजी टर्मिनल हैं जिनकी संयुक्त क्षमता 52.7 मिलियन टन प्रति वर्ष है।
केंद्रीय मंत्री पुरी ने पोस्ट किया, “2030 तक, 10 टर्मिनल, 66.7 एमएमटीपीए; अभी 13 एलएनजी डिस्पेंसिंग स्टेशन हैं, और 49 और बनेंगे।”
उन्होंने आगे कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, एलएनजी भारत के लिए हरित और सुरक्षित भविष्य का सेतु है।”
इस बीच, गोवा में ‘चैलेंजेस ऑफ द इंडियन ऑयल एंड गैस सेक्टर’ विषय पर मंत्रालय के अधिकारियों और भारत के ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुखों के साथ आयोजित 9वें विचार-मंथन सत्र में केंद्रीय मंत्री ने भूकंपीय डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण दक्षता पर चर्चा की।
उन्होंने स्ट्रेटीग्राफिक कुओं की ड्रिलिंग की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया, साथ ही ऑफशोर ड्रिलिंग लागत और ड्रिलिंग कुओं के स्थान निर्धारण प्रक्रिया पर भी विचार-विमर्श किया, वैश्विक ऊर्जा कंपनियों से सीखा और भारत के तेजी से बढ़ते ऊर्जा क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए भारत को ईएंडपी मशीनरी और कलपुर्जों के विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के तरीकों पर चर्चा की।
केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा, “हमने एलएनजी और एलपीजी वाहकों और वीएलसीसी सहित कच्चे तेल वाहकों के विकास के लिए हमारे भारतीय शिपयार्डों की जहाज निर्माण क्षमता को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की।”
पिछले महीने, भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के साथ संयुक्त अरब अमीरात से अधिक एलएनजी प्राप्त की और दोनों देशों के बीच गहरी होती ऊर्जा साझेदारी के तहत सरकारी स्वामित्व वाली एडीएनओसी गैस के साथ 10 साल का आपूर्ति समझौता किया।
