नई दिल्ली, 8 फरवरी (आईएएनएस)। आवश्यक घरेलू वस्तुओं तक पहुंच को सुव्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी), नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीसीएफ) और घरेलू लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदाता शिपरॉकेट ने गुरुवार को सरकार का समर्थन किया।
इस सहयोग का उद्देश्य ओएनडीसी नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं के घरों तक सीधे सामान पहुंचाना है।
वहीं, ओएनडीसी ने एक बयान में कहा, ”दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र (गुरुग्राम और फरीदाबाद) के लोग सरकार द्वारा अनुमोदित कीमतों और मुफ्त डिलीवरी की गारंटी के साथ भारत ब्रांड चावल, गेहूं का आटा और दाल ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे।”
ओएनडीसी के प्रबंध निदेशक और सीईओ टी कोशी ने कहा, ”सरकार से रसोई तक’ पहल आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने में डिजिटल वाणिज्य की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। ओएनडीसी को समावेशिता को बढ़ावा देने और पूरे भारत में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के इस सहयोगात्मक प्रयास में भाग लेने पर गर्व है।”
वहीं, उपभोक्ता इन उत्पादों के लिए ओएनडीसी-समर्थित खरीदार एप्लिकेशन जैसे पेटीएम, मैजिकपिन, मिस्टोर और पिनकोड के माध्यम से ऑर्डर दे सकते हैं।
एनसीसीएफ के प्रबंध निदेशक एनीस जोसेफ चंद्रा ने कहा, “ओएनडीसी नेटवर्क की व्यापक पहुंच और उन्नत तकनीक का लाभ उठाते हुए हम आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार हैं।”
इसके अतिरिक्त, शिपरॉकेट का लक्ष्य सुव्यवस्थित ऑनबोर्डिंग और व्यापक पोस्ट-सपोर्ट सेवाओं की पेशकश करके ओएनडीसी नेटवर्क पर विक्रेता अनुभव को बढ़ाना है।
शिपरॉकेट के सीईओ और सह-संस्थापक, साहिल गोयल ने कहा, “हालांकि यह पहल वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चल रही है। हम इसे कई सहयोगों के माध्यम से देश के अन्य शहरों में विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं।”
31 दिसंबर, 2021 को स्थापित ओएनडीसी डिजिटल वाणिज्य में क्रांति लाने वाला एक सुविधाजनक मॉडल बनाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की एक पहल है।