सियोल, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। जनसंख्या संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए दक्षिण कोरिया ने एक नीति तैयार की है। इसके तहत 2030 तक 70 प्रतिशत पिता अपने बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश ले सकेंगे।
दक्षिण कोरिया सरकार पैतृक अवकाश लेने की दर में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। इसमें 70 प्रतिशत पिता अपने बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश ले सकते हैं। यह कदम जनसंख्या संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं।
बता दें कि 2022 में केवल 6.8 प्रतिशत पिता ही अवकाश पर गए थे।
यह डेटा आठ वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों वाले माता-पिता की छुट्टी लेने वाले लोगों के अनुपात को दर्शाता है।
यह नवीनतम घोषणा अगले वर्ष से माता-पिता के अवकाश नीति में परिवर्तनों के बीच आई है।
वर्तमान में माता और पिता दोनों एक वर्ष तक की छुट्टी ले सकते हैं, जिसे तीन अवधियों में विभाजित किया जा सकता है।
हालांकि, फरवरी से शुरू होने वाले माता-पिता की कुल छुट्टी अवधि को 18 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, इसे चार अवधियों में विभाजित किया जा सकता है।
इसके अलावा, काम से छुट्टी लेने वाले माता-पिता के लिए मुआवजे की सीमा को उनकी छुट्टी के पहले तीन महीनों के लिए वर्तमान 1.5 मिलियन वॉन से बढ़ाकर 2.5 मिलियन वॉन प्रति माह कर दिया जाएगा।
मासिक मुआवजा धीरे-धीरे अगले तीन महीनों के लिए 2 मिलियन वॉन और अगले छह महीनों के लिए 1.6 मिलियन वॉन तक कम हो जाएगा। विस्तृत राशि श्रमिकों के साधारण वेतन के आधार पर अलग-अलग होगी।
देश का लक्ष्य 2030 तक प्रसव-संबंधी करियर रुकावटों का सामना करने वाली महिलाओं के अनुपात को 10 प्रतिशत तक कम करना है।
सरकार दुनिया की सबसे कम जन्म दर सहित देश की पुरानी जनसांख्यिकीय चुनौतियों को दूर करने के लिए कई उपायों पर काम कर रही है।
समिति ने कहा कि सरकार ने नवंबर तक 151 संबंधित कार्यों में से 143 के लिए पहले ही कार्रवाई कर दी है।
एक महिला के जीवनकाल में प्रत्याशित जन्मों की औसत संख्या को दर्शाने वाली कुल प्रजनन दर तीसरी तिमाही में 0.76 रही, जो एक स्थिर आबादी बनाए रखने के लिए आवश्यक 2.1 प्रति महिला जन्म से बहुत कम है।
सरकार की योजना 2030 तक प्रजनन दर को तेजी से बढ़ाने की है।
समिति के एक अधिकारी ने कहा, “हमने कई नीतियां तैयार की हैं, जिनमें अल्पकालिक पैतृक अवकाश की पेशकश, मासिक सब्सिडी की सीमा बढ़ाना और पुरुषों को उनके जीवनसाथी के गर्भवती होने पर छुट्टी लेने की अनुमति देना शामिल है।”
सरकार ने 2027 में 210,000 लोगों के लिए प्रजनन परीक्षण का समर्थन करने की भी योजना बनाई है, जो 2022 में 80,000 थी।
