नई दिल्ली, 30 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को सिख गुरुओं के सम्मान से जुड़े एक मामले में पंजाब सरकार के आचरण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की विवादित टिप्पणी के कथित तौर पर छेड़छाड़ किए गए वीडियो से संबंधित एफआईआर या फोरेंसिक रिपोर्ट साझा करने में देरी की निंदा की।
इसे एक संभावित साजिश बताते हुए गुप्ता ने कहा कि आतिशी ने कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में की थी, फिर भी सिख गुरुओं से संबंधित उनकी टिप्पणी के कथित तौर पर छेड़छाड़ किए गए वीडियो से संबंधित शिकायत और एफआईआर दिल्ली विधानसभा की सहमति के बिना पंजाब में दर्ज की गई।
गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के बार-बार याद दिलाने के बावजूद, पंजाब सरकार द्वारा इस मामले से संबंधित फाइल को लगातार रोके रखने से कई गंभीर सवाल उठते हैं।
उन्होंने कहा कि आज तक न तो एफआईआर की प्रति दी गई है, न ही शिकायत साझा की गई है, और न ही कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। यह स्थिति संदेह पैदा करती है और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाती है।
अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में चुप्पी और बार-बार की देरी तथ्यों को जानबूझकर छिपाने का संकेत देती है।
उन्होंने कहा कि इस मामले के संबंध सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से जुड़े प्रतीत होते हैं। लोकतंत्र में जवाबदेही सर्वोपरि है, और किसी भी सरकार को इससे बचने का अधिकार नहीं है।
गुप्ता ने स्पष्ट किया कि दिल्ली विधानसभा किसी भी परिस्थिति में इस मामले को हल्के में नहीं लेगी।
उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह गुरुओं से जुड़े सम्मान, गरिमा और आस्था से सीधे तौर पर संबंधित है। ऐसे संवेदनशील मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या असंवेदनशीलता पूरी तरह से अस्वीकार्य है।
गुप्ता ने कहा कि गुरुओं के अपमान के बाद, पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा जिस तरह से झूठी बातें फैलाई गईं और अनावश्यक हंगामा खड़ा किया गया, उसे दिल्ली विधानसभा बर्दाश्त नहीं करेगी।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सच को सामने लाना और दोषियों को सजा दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली विधानसभा इस मुद्दे को पूरी दृढ़ता से उठाएगी और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पंजाब सरकार द्वारा उनकी अनुमति के बिना विधानसभा फुटेज का इस्तेमाल फॉरेंसिक जांच के लिए करना “अवैध” था।
अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की फुटेज सदन की संपत्ति है और इसे अनधिकृत स्रोत से प्राप्त करना और आतिशी टिप्पणी विवाद की जांच शुरू करना एक गंभीर लापरवाही है।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने इससे पहले यह रुख अपनाया था कि सदन से संबंधित किसी भी फुटेज पर पंजाब सरकार द्वारा फोरेंसिक परीक्षण कराना अनुचित है, क्योंकि उन्होंने स्वयं राजधानी में विधानसभा की वीडियो रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक जांच का आदेश दिया था।
