कोलकाता, 30 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दक्षिण कोलकाता के राशबिहारी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के विधायक और कोलकाता नगर निगम (एमएमआईसी) सदस्य देबाशीष कुमार को पश्चिम बंगाल में जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में समन जारी किया।
जब यह रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, तब देबाशीष कुमार पूछताछ के लिए सॉल्ट लेक में स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालय (सीजीओ) परिसर में ईडी के दफ्तर पहुंच चुके थे। इस बार भी कुमार को राशबिहारी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है।
सूत्रों ने बताया कि 28 मार्च को ईडी के अधिकारियों ने जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में कोलकाता और उसके आसपास के कुछ इलाकों में छापेमारी की थी। उसी दिन, एक संगठन के दफ्तर और उससे जुड़े अधिकारियों के घरों पर भी तलाशी ली गई थी।
सूत्रों के अनुसार, यह संगठन निवेशकों को भारी मुनाफ़े का वादा कर पैसे जुटाता था, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी की जाती थी। जांच के दौरान कुमार का नाम सामने आया और ईडी के अधिकारियों ने अपनी जांच के आधार पर उन्हें समन जारी किया।
पता चला है कि ईडी ने पश्चिम बंगाल के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में इस संगठन के खिलाफ दर्ज करीब 17 प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। 28 मार्च को छापेमारी और तलाशी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने संगठन के खातों की किताबों की जांच की और उसके निदेशकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूछताछ की।
सूत्रों ने बताया कि जांच और पूछताछ के दौरान कुमार का नाम सामने आया और जांच अधिकारियों ने इस मामले में उनसे पूछताछ करने का फैसला किया।
तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने दावा किया कि अगले महीने पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने पार्टी के नेताओं और उम्मीदवारों को परेशान करने के लिए फिर से केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया है और कुमार को भेजा गया समन इसका एक उदाहरण है।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राज्य नेताओं ने कहा कि ईडी द्वारा इस मामले की जांच अदालत के आदेश पर की जा रही है, इसलिए इस घटनाक्रम में केंद्र सरकार या भाजपा का कोई हाथ नहीं है।
