नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। सोमवार को लोकसभा को सूचित किया गया कि वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के तहत पिछले पांच वर्षों में 5.36 लाख दावों को मंजूरी दी गई है। यह अधिनियम वनवासियों के भूमि और संसाधन अधिकारों को मान्यता देकर ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का प्रयास करता है।
केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1 मार्च, 2021 से 1 मार्च, 2026 के बीच कुल 11.35 लाख (10.71 लाख व्यक्तिगत और 64,603 सामुदायिक) वन अधिकार दावे (एफआरसी) दायर किए गए हैं।
राज्य मंत्री ने बताया कि इनमें से कुल 5.36 लाख दावों (4.89 लाख व्यक्तिगत और 46,687 सामुदायिक) को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 5.88 लाख दावे (5.70 लाख व्यक्तिगत और 18,016 सामुदायिक) विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए एफआरसी विवरण साझा करते हुए, उइके ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में कुल 434 दावे (402 व्यक्तिगत और 32 सामुदायिक) दायर किए गए हैं। इनमें से 67 लंबित दावों पर कार्रवाई की गई, जबकि 4,104 पहले खारिज किए गए दावों पर समीक्षा के बाद पुनर्विचार किया गया है। राज्य में कुल 4,605 दावों (4,573 व्यक्तिगत और 32 सामुदायिक) को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन मुख्य रूप से संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के जिम्मे है, और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न समीक्षा बैठकों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों पर समयबद्ध तरीके से विचार करने और दावों के निपटान में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए जिलों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि वन मंत्रालय ने वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुपालन, ग्राम सभाओं के कामकाज या कार्यान्वयन अधिकारियों की क्षमता के संबंध में कोई क्षेत्रीय सत्यापन या स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया है।
उइके ने आगे कहा कि मंत्रालय ने राज्य अधिकारियों, वन अधिकार समितियों के सदस्यों और ग्राम सभा प्रतिनिधियों के लिए वैधानिक प्रक्रियाओं और साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं की समझ को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और जागरूकता अभियानों का समर्थन किया है।
