बेंगलुरु, 21 मार्च (आईएएनएस)। उगादी के मौके पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए लंबित पानी के बिलों पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की घोषणा की है। उन्होंने वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना का ऐलान किया, जो अप्रैल से जून 2026 तक तीन महीने के लिए लागू रहेगी।
यह योजना बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) द्वारा लागू की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में शिवकुमार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है, जिन पर लंबे समय से पानी के बिल बकाया हैं।
योजना के तहत, यदि उपभोक्ता अपने बकाया मूलधन (प्रिंसिपल अमाउंट) का पूरा भुगतान करते हैं, तो अप्रैल 2026 तक जमा हुए पूरे ब्याज को माफ कर दिया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें बकाया चुकाने में सुविधा मिलेगी।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बीडब्ल्यूएसएसबी के अंतर्गत करीब 11 लाख जल कनेक्शन हैं, जिनमें से लगभग 5.11 लाख उपभोक्ताओं पर बकाया है। फरवरी 2026 के अंत तक कुल बकाया राशि 851.33 करोड़ रुपये है, जिसमें 539.43 करोड़ रुपये मूलधन और 311.90 करोड़ रुपये ब्याज शामिल है।
सरकार का कहना है कि यह योजना जहां एक ओर उपभोक्ताओं को राहत देगी, वहीं दूसरी ओर जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करेगी। तीन महीने की इस अवधि में जो उपभोक्ता पूरा मूलधन चुका देंगे, उन्हें ब्याज में पूरी छूट दी जाएगी।
यह ओटीएस योजना सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं, घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक, पर लागू होगी। साथ ही, सरकारी विभागों और संस्थानों के बकाया का निपटान भी खातों के मिलान के जरिए किया जाएगा।
भुगतान को आसान बनाने के लिए बीडब्ल्यूएसएसबी प्रत्येक बकायेदार को उसका आरआर नंबर, मूलधन, माफ किया जाने वाला ब्याज और अंतिम देय राशि की जानकारी देगा। उपभोक्ता बीडब्ल्यूएसएसबी कियोस्क, ऑनलाइन पोर्टल और विभिन्न डिजिटल भुगतान माध्यमों के जरिए अपने बिल का भुगतान कर सकेंगे।
शिवकुमार ने कहा कि इस योजना से 5.11 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है और करीब 311 करोड़ रुपये के ब्याज की माफी से उनका आर्थिक बोझ काफी कम होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस तीन महीने की अवधि का पूरा लाभ उठाकर अपने बकाया का निपटान करें।
