श्रीनगर, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में विधायक अब और अधिक काम करा सकेंगे। क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे और सौर लाइट जैसे काम कराने के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ) में बड़े सुधारों की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा को सूचित किया कि जनता की मांगों के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।
उन्होंने कहा, “अब, सीडीएफ योजना के तहत बिजली के बुनियादी ढांचे और सौर लाइटों की अधिकतम सीमा हटा दी गई है। इसके अलावा, नए अनुमत कार्यों में स्कूल वैन या बसें, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल और ई-स्कूटी जैसे स्वास्थ्य सहायता उपकरण व मोबाइल वाटर टैंकर की खरीद शामिल है।
उन्होंने बताया कि विद्युत विकास अवसंरचना श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा हटा ली गई है। विधायक क्षेत्रों में बिना किसी ऊपरी सीमा के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। इसी तरह, सौर ऊर्जा लाइटों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा भी हटा दी गई है।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में यह भी बताया कि हाल ही में आई बाढ़ और प्रभावित परिवारों को हुई कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने विधायकों को चालू और 2026-27 वित्तीय वर्ष के दौरान आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घरों के निर्माण और मरम्मत के लिए सीडीएफ से 50 लाख रुपए तक की राशि का उपयोग करने की अनुमति देते हुए एकमुश्त छूट दी है।
इस घोषणा से जम्मू-कश्मीर में विधायकों की ओर से सुझाए जाने वाले कामों का दायरा भी बढ़ेगा, क्योंकि कई वित्तीय सीमाएं हटाई गईं जो पहले विकास गतिविधियों को सीमित करती थीं।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में कहा कि सरकार पिछले दो महीनों से इस योजना की समीक्षा कर रही थी और अब उसने निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देने के उद्देश्य से कुछ बदलावों को मंजूरी दी है।
