नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को अधिक सशक्त और परिणामकारी बनाने की रणनीतियों पर मंथन हुआ।
बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) महानिदेशक डॉ. एमएल जाट सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि देशभर में वर्तमान में 731 केवीके हैं, जिनके नेटवर्क का विस्तार करने के साथ ही उन्हें छोटे किसानों के हित में मजबूती देना आवश्यक है। शिवराज सिंह ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों तक पहुंच के लिए देशभर में कार्यरत सबसे प्रमुख माध्यम हैं, इनकी भूमिका तकनीकी प्रसार, प्रशिक्षण एवं कृषि नवाचारों को किसानों तक पहुंचाने में है।
उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों को सरकार की किसान हितैषी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को किसानों की भलाई और उनकी जागरूकता के लिए उनके बीच पहुंचाना चाहिए। साथ ही, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मॉडल बनाकर कार्य करें।
केंद्रीय मंत्री ने आईसीएआर के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कृषि विज्ञान केंद्रों की कार्यप्रणाली को सुचारू करने के साथ ही इनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इन्हें समुचित वित्तीय, मानव संसाधन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, शिवराज सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत वैज्ञानिकों व कर्मचारियों की योग्यता अनुरूप पदोन्नति और अकादमिक समता सुनिश्चित करने के लिए पहल करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने प्रशिक्षण, अनुसंधान विस्तार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सभी केवीसी में एकरूपता लाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने केवीके के सभी वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आयु तथा सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ के संबंध में अधिकारियों से समुचित समाधान करने के लिए चर्चा की और इस संबंध में राज्य सरकारों तथा नीति आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के स्तर पर भी समुचित हल के लिए पहल करने के निर्देश केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिए।
