पटना, 3 अगस्त (आईएएनएस)। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और बीएलओ सुपरवाइजर का सालाना पारिश्रमिक बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत बीएलओ और बूथ लेवल के बाकी कर्मचारियों को मिलने वाले पैसे को दोगुना कर दिया है।
चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर बीएलओ प्रमोद कुमार ने पारिश्रमिक बढ़ने पर खुशी जताते हुए आईएएनएस से बातचीत में कहा, “हम लोग बहुत खुश हैं कि सरकार ने पारिश्रमिक दोगुना किया है। काफी दिनों से हम मांग कर रहे थे कि पारिश्रमिक को बढ़ाया जाए। सरकार ने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।”
उन्होंने आगे कहा, “अब बस एक मांग रह गई है कि अगर सरकार कैब की सुविधा दे दे, तो काम करना और भी आसान हो जाएगा।”
प्रमोद कुमार ने बताया कि इलेक्टोरल रोल का काम अच्छे से चल रहा है और जो भी लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी समस्याएं दूर करने की कोशिश की जा रही है।
यह बढ़ोतरी मतदाता सूची तैयार करने और उसके पुनरीक्षण के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए की गई है। इस वृद्धि के तहत अब बीएलओ को सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे, जो पहले 6,000 रुपए थे। इसके अलावा, मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) के पुनरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ को 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो पहले 1,000 रुपए थी। चुनाव आयोग के अनुसार, बीएलओ सुपरवाइजर का सालाना पारिश्रमिक भी बढ़ाकर अब 18,000 रुपए कर दिया गया है, जो पहले 12,000 रुपए था।
चुनाव आयोग ने पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) और असिस्टेंट ईआरओ के लिए भी मानदेय की घोषणा की है। अब ईआरओ को 30,000 रुपए और एईआरओ को 25,000 रुपए मानदेय के रूप में दिए जाएंगे।
इसके अलावा, आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के लिए बीएलओ को 6,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि देने की भी मंजूरी दी है। यह विशेष अभियान बिहार से शुरू हो रहा है।
