रायपुर
प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी करने के मंत्री मंडलीय उपसमिति का निर्णय ऐतिहासिक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि इस निर्णय से छत्तीसगढ़ का किसान देश का सबसे समृद्ध किसान होगा। इस वर्ष कांग्रेस की सरकार ने 135 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में किसान प्रति एकड़ लगभग 60,000 रू. का धान बेचेगा, इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साबित कर दिया कि सही मायने में छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितैषी सरकार है। एक तरफ देश भर में खेती किसानी घाटे का सौदा हो गयी है। छत्तीसगढ़ में खेती करके किसान समृद्ध और खुशहाल हो रहे है।
बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री किसानों की समस्या को गहराई से जानते और समझते हैं। इसलिए वे किसानों के भलाई के लिए अनेक कल्याणकारी योजना संचालित कर रहे है। भूपेश सरकार में 20 लाख किसानो की 11 हजार करोड़ का कृषि ऋण माफ हुआ है, 350 करोड़ का सिंचाई कर माफ हुआ है, 5 लाख से अधिक स्थाई पंप कनेक्शन दिए गए हैं और किसानों के बेहतरी के लिए राज्य की सरकार योजना बनाकर काम कर रही है। बीते 4 वर्ष में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में राज्य सरकार ने डाले है। साथ ही कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदी कर किसानों को और अधिक लाभ पहुँचा रहे है। 20 क्विन्टल प्रति एकड़ धान खरीदी होने से अब सभी किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9000 रू. प्रति एकड़ किसानों को मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान होते है। इस हेतु प्रदेश सरकार किसानों के हितों को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है। जनहितकारी योजनाओं से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा बढ़ाने से छोटे-बड़े सभी किसानों को लाभ होगा। किसानों के आय में वृद्धि होगी, उनका आर्थिक व सामाजिक विकास होगा। बैज ने कहा कि भाजपा की कथनी, करनी का अंतर हमेशा से अलग रही। छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते भाजपा ने वायदा किया कि धान का 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 5 साल तक 300 रुपए बोनस देंगे, 5 साल नही दिया। धान का एक-एक दाना खरीदेंगे, नहीं खरीदा। 10 क्विंटल खरीद रहे थे कांग्रेस के विरोध के बाद बढ़ाया। 2014 के चुनाव के पहले मोदी ने वायदा किया था स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों लागू करेंगे लागत मूल्य का डेढ़ गूना समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे। 2022 बीत गया किसानों की आय बढ?े के बजाये घट गयी, अब कांग्रेस की द्वारा की जा रही धान खरीदी पर भी भाजपाई श्रेय लेने की घटिया राजनीति पर उतर आये है।
