Thursday, July 2, 2026
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मध्य प्रदेश के परिवहन घोटाले पर कांग्रेस जाएगी सुप्रीम कोर्ट : सिंघार

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भोपाल, 24 मार्च (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के परिवहन घोटाले को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। इस मामले को कांग्रेस ने विधानसभा से लेकर सड़क तक पर उठाया और अब सीबीआई की जांच की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की तैयारी में है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि कांग्रेस विधायक दल ने निर्णय लिया है कि वह परिवहन घोटाले की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा।

उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार परिवहन घोटाले को लेकर लीपापोती करने में लगी है। इसमें शामिल बड़े मगरमच्छों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी, जिस पर सरकार भाग रही है। परिवहन मामले में कई केंद्रीय जांच एजेंसियां भी काम कर रही हैं, लेकिन ये पता नहीं कर पाईं कि सोने की ईंटें किसकी हैं। ऐसे में कांग्रेस विधायक दल ने तय किया है कि परिवहन घोटाले की जांच की मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

मालूम हो कि राज्य में परिवहन घोटाले के मामले में पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके दो अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वे जेल में हैं। इस मामले की जांच तीन एजेंसियां लोकायुक्त, आयकर और प्रवर्तन निदेशालय कर रही हैं। एक कार से जहां 52 किलो सोना मिला था, वहीं 10 करोड़ की नकदी बरामद की गई थी। इसके अलावा एक स्थान से ढाई क्विंटल चांदी भी मिली थी। उसके बाद जांच एजेंसियों की कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं।

वहीं बीते रोज वरिष्ठ पुलिस अफसरों के तबादले हुए हैं, उसमें लोकायुक्त के महानिदेशक भी शामिल हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सौरभ शर्मा की जांच चल रही है, ऐसे में लोकायुक्त डीजी को हटाने का मतलब है या तो लीपापोती चल रही है, या सरकार इस मामले में बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार सदन में विधायकों के जवाब स्पष्ट नहीं दे रही है। वो जनहित के मुद्दों से भाग रही है। सदन की कार्यवाही लाइव नहीं करवाना चाहती। इसके लिए कांग्रेस विधायक दल ने सदन के अंदर भी आवाज उठाई है और बाहर प्रदर्शन कर हमने किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं, छात्रों, कर्ज, घोटाले और भर्तियों समेत कई मुद्दों पर सरकार को जगाने का प्रयास किया है।

नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि हमने प्रदेश की जनता के हर मुद्दे को उठाया है, लेकिन सरकार कुम्भकरण की नींद सो रही है।