पटना, 14 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार सरकार ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
एक अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत के बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। पहले महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत था जिसे बढ़ाकर अब 53 प्रतिशत कर दिया गया है। यह इस साल एक जुलाई से ही प्रभावी माना जाएगा।
बैठक में बिहार सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा बैठक में सीतामढ़ी के पुनौराधाम मंदिर के आसपास पर्यटकीय विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि पटना में शहरी क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने की मकसद से डीएसपी के तीन, पुलिस इंस्पेक्टर के तीन, दरोगा के नौ, पुलिस अवर निरीक्षक के 18 और सिपाही के 120 समेत 153 पदों के सृजन की भी स्वीकृति इस बैठक में प्रदान की गई है।
बैठक में बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव के लिए सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से पटना सदर अंचल का विभाजन किया गया है। इसे पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल के रूप में बांटा गया है इसके लिए राज्य सरकार ने इन कार्यालय में कई श्रेणी के नए पदों का सृजन करने की मंजूरी दे दी है। इन चारों अंचलों के लिए कुल 60 नए पदों के सृजन की मंजूरी मिली है। बैठक में मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024 की भी स्वीकृति दी गई है।
