नई दिल्ली, 8 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को गंभीर देखभाल वाले रोगियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय राजधानी में अपर्याप्त चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर चिंता व्यक्त की और मांग तथा उपलब्ध संसाधनों के बीच स्पष्ट अंतर के बारे में राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को पिछले पांच वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ाने पर खर्च की गई राशि का खुलासा करने का निर्देश दिया।
अदालत ने सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में 2017 में शुरू की गई एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शहर की आबादी के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया।
पिछले महीने, खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को इस मुद्दे के समाधान के लिए अपनी योजनाओं की रूपरेखा बताते हुए एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
एमिकस क्यूरी, वकील अशोक अग्रवाल द्वारा दायर हालिया आवेदन में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक व्यक्ति चलती पीसीआर वैन से कूदने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया था। कई सरकारी अस्पतालों ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई।
एक अधिकारी ने कहा कि घायल व्यक्ति को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां बिस्तर या उपकरण की अनुपलब्धता अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनी।
पूरी घटना 2 जनवरी की रात को सामने आई जब रात करीब 9 बजे एक पीसीआर कॉल मिली। उत्तरपूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक महिला ने नशे की हालत में एक आदमी के उसके साथ झगड़ा करने की शिकायत की।
कथित तौर पर जग प्रवेश चंद्र (जेपीसी) अस्पताल, गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल और लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल (एलएनजेपी) द्वारा भर्ती करने से इनकार करने के बाद 47 वर्षीय प्रमोद की मृत्यु हो गई।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने सवाल किया कि यह कैसे संभव है कि चार सरकारी अस्पतालों में कोई बिस्तर उपलब्ध नहीं था, जिससे समग्र क्षमता की कमी का पता चला।
अदालत ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए बजट आवंटन को अन्य निधियों में स्थानांतरित किए जाने पर भी चिंता व्यक्त की और सरकार को शहर के सभी अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय की जानकारी देने वाला एक केंद्रीय पोर्टल स्थापित करने की व्यवहार्यता तलाशने का निर्देश दिया।
–आईएएनएस
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