कानून

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आठ प्रमुख विधेयकों को पारित किया था। लेकिन राज्यपाल ने इन्हें मंजूरी नहीं दी। ममता सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

नोएडा, 26 जुलाई (आईएएनएस)। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा में पुलिस के आला अधिकारियों ने देर रात कांवड़ शिविरों और मार्गों का निरीक्षण किया।

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए नेमप्लेट लगाने का निर्देश जारी किया गया था।

रांची, 25 जुलाई (आईएएनएस)। झारखंड में आदिवासियों का धर्मांतरण रोकने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों सरकारों से पूछा है कि झारखंड के किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है और अब तक कितनों को धर्मांतरित किया गया है?

रांची, 25 जुलाई (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट की पार्किंग और कैंपस के अन्य हिस्सों में जलजमाव पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है।

लखनऊ, 25 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बुधवार को राज्य में बड़े पैमाने पर होने वाले आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एसओपी इसलिए जारी किया गया है ताकि हाथरस में हुई भगदड़ जैसी घटना दोबारा न हो।

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों (एडिशनल जजों) के कार्यकाल की अवधि एक साल बढ़ाने की सिफारिश की है।

नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ की ओर से दायर मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है।

रांची, 23 जुलाई (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रिम्स की कुव्यवस्था और प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने राज्य सरकार से मौखिक तौर पर कहा कि अगर वह रिम्स में चिकित्सा उपकरण, मेडिकल फैसिलिटी सहित आधारभूत संरचनाएं-सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती है तो इसे बंद करना ज्यादा बेहतर होगा।

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि परीक्षा में धांधली हुई है। ऐसी स्थिति में हम परीक्षा को संपन्न कराने वाले तंत्र पर सवाल नहीं उठा सकते।