मुंबई, 21 जून (आईएएनएस)। बाजार विश्लेषकों ने शनिवार को कहा कि अप्रैल में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के रुझान में उलटफेर हुआ और मई में इसमें काफी मजबूती देखी गई, जिसमें सकारात्मक प्रवाह की विशेषता थी। यह ट्रेंड जून में भी जारी है।
विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 20 जून को लगातार चौथे दिन अपनी खरीदारी जारी रखी और 7,940.70 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, मई में दर्ज किया गया प्रवाह आठ महीनों में सबसे उच्च स्तर है, जो भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों की रुचि के पुनरुत्थान को दर्शाता है।
वाटरफील्ड एडवाइजर्स के सीनियर डायरेक्टर-लिस्टेड इंवेस्टमेंट, विपुल भोवार ने कहा, “इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष सहित भू-राजनीतिक तनावों और वैश्विक अनिश्चितताओं ने जून में सावधानीपूर्ण आशावादी पैटर्न को बढ़ावा दिया।”
उन्होंने कहा कि घरेलू बुनियादी ढांचे में सुधार और दीर्घकालिक विकास के अनुकूल दृष्टिकोण से संकेत मिलता है कि अगर वैश्विक स्थितियां स्थिर हो जाती हैं तो भारत भविष्य में अधिक निरंतर और स्थिर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह का अनुभव कर सकता है।
भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत मैक्रोइकॉनोमिक फंडामेंटल और वाइब्रेंट पॉलिसी लैंडस्कैप द्वारा समर्थित दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरी है।
सेबी के नेतृत्व में देश के नियामक संस्थानों ने वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने के लिए बाजार में भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ अनुपालन को सरल बनाने के उद्देश्य से लगातार सुधार किए हैं।
ऋण बाजार को बेहतर बनाने और जरूरी लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में सेबी ने हाल ही में बोर्ड की बैठक में सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में निवेश करने वाले एफपीआई के लिए विशेष रूप से नियामक छूट की घोषणा की है।
बीडीओ इंडिया के मनोज पुरोहित ने कहा, “यह दूरदर्शी उपाय जेपी मॉर्गन ग्लोबल ईएम बॉन्ड इंडेक्स और ब्लूमबर्ग ईएम लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स जैसे ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने के तुरंत बाद आया है, जिससे बड़े पैमाने पर एफपीआई प्रवाह आकर्षित होने की उम्मीद है।”
सेबी का यह कदम आरबीआई के मानदंडों के साथ केवाईसी समीक्षा की समयसीमा को सुसंगत बनाकर अनुपालन बोझ को कम करता है, जीएस-एफपीआई को निवेशक समूह विवरण प्रस्तुत करने से छूट देता है। इसके अलावा, एनआरआई, ओसीआई और भारतीय नागरिकों को कम प्रतिबंधों के साथ जीएस-एफपीआई में भाग लेने की अनुमति देता है।
इसके अतिरिक्त, एफपीआई को अब भौतिक परिवर्तनों का खुलासा करने के लिए 30 दिन की समयसीमा का लाभ मिलता है, जो पहले 7 दिन था।
विश्लेषकों ने कहा कि ये परिवर्तन सेबी के जोखिम-आधारित विनियामक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और भारत के सॉवरेन डेट मार्केट में एफपीआई की भागीदारी को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है, इसलिए ये प्रगतिशील उपाय वैश्विक संस्थागत निवेशकों के लिए एक स्थिर और आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देश की अपील को मजबूत करेंगे।
