नई दिल्ली, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में यूथ कांग्रेस के नेशनल इंचार्ज मनीष शर्मा को बड़ी राहत मिली है। पाटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को उन्हें अग्रिम जमानत दी है। अदालत ने मनीष शर्मा को एक लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी।
कोर्ट ने जमानत के साथ कई सख्त शर्तें भी निर्धारित की हैं। अदालत के आदेश के अनुसार, मनीष शर्मा बिना पूर्व अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें जांच अधिकारी को अपना वर्तमान मोबाइल नंबर और पता उपलब्ध कराना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि मनीष शर्मा अपने मोबाइल नंबर या पते में कोई बदलाव करते हैं, तो इसकी जानकारी तुरंत जांच अधिकारी और अदालत को देनी होगी। साथ ही, उन्हें जांच के दौरान जब भी बुलाया जाएगा, तब उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि मनीष शर्मा इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे, ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो।
इससे पहले 14 मार्च को पुलिस ने अदालत को बताया कि दिल्ली में आयोजित इस एआई समिट में 100 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया था, जिनमें 92 देश और यूरोपीय संघ के सदस्य भी शामिल थे। यह अपनी तरह का पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय एआई आयोजन था। पुलिस का आरोप है कि इस प्रदर्शन का मकसद इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की छवि को खराब करना था। जांच एजेंसी ने मनीष शर्मा को इस पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता और ‘फ्रंट मैन’ बताया है।
पुलिस के मुताबिक, वह यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और प्रदर्शन की पूरी योजना उनके निर्देश पर तैयार की गई थी। पुलिस ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शन से पहले चायोज रेस्तरां में एक बैठक हुई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज उनके पास मौजूद है। इसके अलावा, पुलिस के अनुसार मनीष शर्मा ने सिद्धार्थ अवधूत को फोन कर बुलाया था और यूथ कांग्रेस के भीतर भी इसको लेकर कई बैठकें हुई थीं।
घटना के दिन हाई सिक्योरिटी एरिया में कुल 12 लोग मौजूद थे, जिनमें से 9 लोगों ने शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में और कौन-कौन लोग शामिल थे।
यह प्रदर्शन फरवरी में भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान हुआ था।
