टोक्यो, 11 मई (आईएएनएस)। जापान के इबाराकी प्रांत में सोमवार को एक नई योजना शुरू की गई, जिसके तहत उन लोगों को इनाम दिया जाएगा जो ऐसे कारोबारियों की जानकारी देंगे, जो अवैध विदेशी कामगारों को नौकरी पर रखते हैं।
जानकारी के मुताबिक, सरकार पहले दी गई सूचना की जांच करेगी। अगर जानकारी सही पाई गई और उसके आधार पर कार्रवाई हुई तो सूचना देने वाले व्यक्ति को 10,000 येन (लगभग 64 अमेरिकी डॉलर) का इनाम मिलेगा।
जापान की प्रमुख समाचार एजेंसी ‘क्योडो’ के अनुसार, यह योजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि इबाराकी प्रांत में लगातार चार साल से पूरे देश के 47 प्रांतों में सबसे ज्यादा बिना दस्तावेज वाले विदेशी कामगार पाए गए हैं।
स्थानीय सरकार ने कहा कि देश में मजदूरों की भारी कमी है, इसलिए विदेशी कामगार जरूरी हैं, लेकिन अवैध तरीके से काम पर रखने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई करने से मानवाधिकार उल्लंघन जैसी समस्याओं को रोकने में मदद मिलेगी।
रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना की घोषणा फरवरी में की गई थी। इसके बाद कुछ स्थानीय नागरिक समूहों और वकीलों की संस्थाओं ने चिंता जताई कि इससे भेदभाव और समाज में दूरी बढ़ सकती है।
‘क्योडो’ की रिपोर्ट में कहा गया कि दिशा-निर्देशों के मुताबिक, शिकायत सिर्फ उन कारोबारों के खिलाफ की जा सकेगी, जो अवैध रोजगार देने, दलाली करने या ऐसे रोजगार में मदद करने के शक में हों। किसी व्यक्ति के पहनावे, चेहरे या राष्ट्रीयता के आधार पर की गई शिकायतें स्वीकार नहीं की जाएंगी।
करीब दस लोगों ने सोमवार सुबह प्रांतीय सरकारी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया और इस योजना को वापस लेने की मांग की।
गाइडलाइंस के अनुसार, शिकायतें सरकारी वेबसाइट के जरिए दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके लिए नाम, पता और फोन नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र की कॉपी भी जमा करनी होगी।
अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गवर्नर काजुहिको ओइगावा ने कहा कि गैरकानूनी कामों को रोकना स्थानीय सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने यह बात कई संगठनों की ओर से योजना वापस लेने की मांग के बाद कही।
उन्होंने कहा कि इसका विदेशियों को बाहर करने या उनके खिलाफ होने से कोई संबंध नहीं है।
