बेंगलुरु, 23 मई (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार ने शहर के पास सूर्यनगर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण शुरू किया है, जिससे खेल, पर्यटन, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने बेंगलुरु के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सूर्याग्राम में आवास विभाग और कर्नाटक आवास बोर्ड (केएचबी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कई आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना राज्य सरकार के दीर्घकालिक विकास दृष्टिकोण को दर्शाती है।
गुजरात में लगभग 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता वाले स्टेडियम का जिक्र करते हुए, सिद्दारमैया ने कहा कि कर्नाटक का प्रस्तावित स्टेडियम देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन जाएगा। यह स्टेडियम पर्यटन के विकास को तेज करने, आस-पास के गांवों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा।
यह स्टेडियम पूरी तरह से केएचबी के फंड से बनाया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने अनुमानों का हवाला देते हुए कहा कि केएचबी अपनी खाली आवासीय जमीनों की बिक्री से करीब 20,000 करोड़ रुपए जुटा सकता है।
इस कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने का समारोह, मुख्यमंत्री की ‘नम्मा माने’ आवास योजना का शुभारंभ, सूर्याशाइन और सूर्य डिवाइन आवासीय परिसरों की आधारशिला रखना, और उन जमीन मालिकों को आवास के लिए जमीन का प्रतीकात्मक वितरण शामिल था, जिन्होंने इस आवास परियोजना के लिए अपनी जमीन दी थी।
सिद्दारमैया ने कहा कि आवास विभाग और केएचबी, जो मुख्य रूप से आवास निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अब 80,000 सीटों वाला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाने के क्षेत्र में भी उतर गए हैं। उन्होंने इस परियोजना को शुरू करने के प्रयासों के लिए केएचबी के अध्यक्ष और विधायक शिवलिंगेगौड़ा और आवास मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान को सराहा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हर किसी का सपना होता है कि उसके सिर पर अपनी छत हो। जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में केएचबी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती दरों पर आवासीय जमीन उपलब्ध करा रहा है।”
सिद्दारमैया ने यह भी घोषणा की है कि जिगानी होबली में प्रमुख संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है, ताकि इस क्षेत्र के विकास में मदद मिल सके। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द काम शुरू करें।
