चेन्नई, 24 मई (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार की घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विस्तारित मुफ्त बिजली योजना, अगले बिलिंग चक्र से लागू होगी; यह तब होगा जब टीएनपीडीसीएल सरकार की संशोधित नीति को लागू करने के लिए अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक अपडेट पूरे कर लेगा।
इस कदम से पूरे राज्य में लाखों परिवारों को राहत मिलने और जीरो बिजली बिल देने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएनपीडीसीएल) की अकाउंट्स ब्रांच की ओर से फील्ड-लेवल के चीफ इंजीनियरों को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, बिलिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है ताकि संशोधित योजना के तहत पात्रता की जांच, सब्सिडी की गणना, बिल बनाने और अकाउंटिंग से जुड़े प्रावधानों को शामिल किया जा सके।
वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि फील्ड स्टाफ को लागू करने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी हो, ताकि जब अगला बिलिंग साइकिल शुरू हो, तो पात्र उपभोक्ताओं को बिना किसी देरी के लाभ मिल सकें।
यह फैसला मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के पदभार संभालने के बाद की पहली बड़ी नीतिगत पहल के तहत लिया गया है, जिसके तहत ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को, जिनकी हर दो महीने की बिजली की खपत 500 यूनिट से ज्यादा नहीं होती, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
तमिलनाडु में लगभग 2.46 करोड़ घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से, लगभग 67 लाख उपभोक्ता जो हर दो महीने में 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पहले से ही मुफ्त बिजली मिल रही है और उन्हें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। इस योजना का विस्तार 200 यूनिट तक होने से, जीरो बिजली बिल पाने वाले परिवारों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने और यह संख्या लगभग 1.2 करोड़ उपभोक्ताओं तक पहुंचने की उम्मीद है।
संशोधित सब्सिडी संरचना से अन्य 85.83 लाख उपभोक्ताओं को भी लाभ होने की उम्मीद है, जिनके बिजली के बिलों में अगले बिलिंग साइकिल से शुरू होकर हर दो महीने में लगभग 235 रुपए की कमी आने की संभावना है। हालांकि, लगभग 34.24 लाख उपभोक्ता, जिनकी बिजली की खपत प्रति बिलिंग साइकिल 500 यूनिट से ज्यादा है, उन्हें केवल मौजूदा 100 मुफ्त यूनिट का लाभ ही मिलता रहेगा।
अधिकारियों ने बताया कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने की प्रक्रिया 10 मई को सरकार की घोषणा के तुरंत बाद शुरू कर दी गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले बिलिंग साइकिल में इस योजना को बिना किसी रुकावट के लागू किया जा सके।
विस्तारित मुफ्त बिजली योजना को एक बड़े कल्याणकारी उपाय के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य परिवारों के खर्च को कम करना है, खासकर निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए।
टीएनपीडीसीएल के अधिकारियों ने कहा है कि यह पहल सरकार के नीतिगत फैसले का हिस्सा है और सब्सिडी के विस्तार से पड़ने वाला वित्तीय बोझ राज्य सरकार उठाएगी।
