अगरतला, 31 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा के साथ बैठक कर राज्य के बिजली क्षेत्र और शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा की। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बिजली विभाग और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के लिए विस्तृत कार्ययोजना के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की। साथ ही पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) और बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की परिचालन एवं वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा की गई।
मनोहर लाल खट्टर ने एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल (एटीएंडसी) घाटे को कम करने और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से सरकारी उपभोक्ताओं और संस्थानों में लगाए गए मीटरों को प्रीपेड मीटर में बदलने तथा राजस्व संग्रह बढ़ाने की आवश्यकता बताई।
बैठक में राज्य में स्मार्ट मीटरिंग की प्रगति की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने इस कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने अगस्त 2026 तक सभी सरकारी उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर से जोड़ने और जुलाई 2027 तक लंबित स्मार्ट मीटर परियोजनाओं को पूरा करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए राज्य की संसाधन पर्याप्तता और आंतरिक ट्रांसमिशन नेटवर्क की योजना की भी समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि बिजली मांग के अनुरूप ट्रांसमिशन क्षमता का विस्तार किया जाना चाहिए। इस पर राज्य सरकार ने आंतरिक ट्रांसमिशन अवसंरचना को तेजी से मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।
बैठक में पीएम-कुसुम और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को इन योजनाओं का लाभ उठाकर दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने की सलाह दी।
त्रिपुरा सरकार ने मार्च 2027 तक दो लाख उपभोक्ताओं के घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य तय किया है। इससे उपभोक्ताओं के बिजली खर्च में भी कमी आने की उम्मीद है।
मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि राज्य सरकार स्वीकृत परियोजनाओं को तेजी से लागू करने और बिजली क्षेत्र के समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
बैठक में त्रिपुरा के ऊर्जा मंत्री, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, ऊर्जा मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा बिजली क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
