कोलकाता, 1 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को दो विधायकों, ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी के अनुसार, इस निर्णय की सूचना उन्हें ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से, साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथेंद्र बसु को भी दे दी गई है।
यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा राज्य सचिवालय नबन्ना से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के कुछ ही मिनट बाद हुआ, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि तृणमूल विधायकों ऋतब्रत और संदीपन ने ही विधानसभा हस्ताक्षर जालसाजी मामले के संबंध में अध्यक्ष को लिखित शिकायत सौंपी थी।
इसी आधार पर, विधानसभा सचिवालय ने हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पुलिस मंत्री के रूप में, मामला उनके संज्ञान में आने के बाद ही उन्होंने राज्य के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को जांच में शामिल होने का आदेश दिया। सुवेंदु की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के 15 मिनट के भीतर ही तृणमूल कांग्रेस ने उलुबेरिया पुरबा के विधायक ऋतब्रत और एंटाली के विधायक संदीपन को निष्कासित करने का फैसला किया।
हालांकि, तृणमूल ने आधिकारिक तौर पर कहा कि दोनों विधायकों को पार्टी नेतृत्व द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल न होने, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और पार्टी के खिलाफ बयान देने के कारण निष्कासित किया गया है।
निष्कासन के बाद, संदीपन ने कहा कि पार्टी अनैतिक कार्यों का समर्थन करती है और नैतिक आचरण करने वालों को निष्कासित करती है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें यह नहीं पता था कि उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर करना किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के समान माना जाएगा।
नियमों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस से निष्कासन के बाद दोनों विधायक ‘गैर-दलीय’ रहेंगे। वे राज्यसभा चुनावों या किसी अन्य मामले में पार्टी के व्हिप या निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तृणमूल किसी भी अलग घटना में उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए आवेदन नहीं कर सकेगी।
ऋतब्रत के लिए यह अनुभव नया नहीं है। 2014 में, सीपीआई(एम) ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया और वे 2020 तक इस पद पर रहे। लेकिन 2017 में, सीपीआई(एम) ने उन पर लगे विभिन्न आरोपों के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। तब से वे तीन साल तक राज्यसभा में स्वतंत्र सांसद रहे। आरजी कर दुष्कर्म और हत्या कांड के बाद, जब जवाहर सरकार ने राज्यसभा से मध्यावधि इस्तीफा दे दिया, तो ऋतब्रत तृणमूल के टिकट पर डेढ़ साल के लिए संसद के उच्च सदन में गए। बाद में, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी उन्हें राज्य की राजनीति में लेकर आए और इस साल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पार्टी का टिकट दिया, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की।
ऋतब्रत और संदीपन के निष्कासन के तुरंत बाद, बेलियाघाटा के विधायक और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने दोनों विधायकों का नाम लिए बिना फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि चुनाव परिणाम घोषित हुए अभी एक महीना भी नहीं बीता है, फिर भी पार्टी में बगावत और विश्वासघात हो रहा है।
उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उन पर पार्टी के खिलाफ इतने सारे आरोप थे, तो उन्होंने चुनाव क्यों लड़ा?
उन्होंने आगे कहा कि अगर ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री होतीं, तो कई लोग मंत्री बनने के लिए पैरवी करते, लेकिन अब वे विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए खुद को उनसे दूर कर रहे हैं।
उन्होंने इसे कायरता करार दिया और कहा कि वे बैठकों में और जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक रूप से भी पार्टी के कार्य करने के तरीकों पर खुलकर चर्चा करेंगे।
सत्ताधारी पूर्व पार्टी को विधानसभा नियमों के तहत विपक्ष के नेता, उपनेता और मुख्य सचेतक के चुनाव को लेकर जटिलताओं का सामना करना पड़ा। 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद, ममता बनर्जी ने 6 मई को अपने कालीघाट स्थित आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई। उस दिन विधायकों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई कि विधानसभा में पार्टी के नेता, उपनेता और मुख्य सचेतक का फैसला ममता बनर्जी ही करेंगी।
इसके बाद, तृणमूल कांग्रेस ने शोवनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता, नयना बंद्योपाध्याय और असीमा पात्रा को उपनेता और फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक घोषित किया। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र विधानसभा को भेजा गया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया।
इसका कारण यह था कि संसदीय दल के नेता या अन्य पदाधिकारियों का चुनाव संसदीय दल की बैठक में होना था, जिसका पालन नहीं किया गया। 6 मई की बैठक से निकलने के बाद, कई विधायकों ने मीडिया को बताया कि ममता बनर्जी को नेतृत्व तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
जब विधानसभा अध्यक्ष ने अभिषेक का पत्र खारिज कर दिया, तो विधायकों को 19 मई को कालीघाट में हुई एक अन्य बैठक में संसदीय दल के फैसले पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। कई विधायकों ने बताया कि उन्हें 6 मई की बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे जटिलताएं उत्पन्न हुईं।
जांच अपने हाथ में लेने के बाद, सीआईडी ने हस्ताक्षर घोटाले की जांच के लिए चार विधायकों के घरों का दौरा किया। इनमें नयना बंद्योपाध्याय, कुणाल घोष, तापस मैती और बहारुल इस्लाम शामिल थे।
