चेन्नई, 29 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के सरकारी स्कूल अगले महीने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तौर पर छात्रों के चुनाव कराएंगे। इस पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों को लोकतंत्र और भागीदारी वाली शासन व्यवस्था की बुनियादी बातें सिखाना है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र से ही ‘स्टूडेंट पार्लियामेंट’ (छात्र संसद) पहल को अपने मौजूदा कार्यक्रम में शामिल किया है। इससे छात्र कैंपेन, घोषणा-पत्र, वोटिंग और स्टूडेंट कैबिनेट के गठन जैसी प्रक्रियाओं के जरिए चुनावी प्रक्रिया का अनुभव ले सकेंगे।
अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से छात्रों को कम उम्र से ही चुनाव, नेतृत्व, जवाबदेही और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का महत्व समझने में मदद मिलेगी।
इस कार्यक्रम के तहत हर सरकारी स्कूल में पांच छात्र सदन बनेंगे। प्रत्येक सदन में एक हाउस कैप्टन और एक छात्र मंत्री होगा। हाउस कैप्टन का चयन लॉटरी या हाथ उठाकर किया जाएगा, जबकि छात्र मंत्री का चुनाव औपचारिक मतदान प्रक्रिया के माध्यम से होगा।
हाउस कैप्टन का चुनाव 3 जुलाई तक पूरा होगा। छात्र मंत्री पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 6 जुलाई को प्रचार करेंगे और अपना चुनावी घोषणा-पत्र पेश करेंगे, जिसमें उन गतिविधियों और पहलों का विवरण होगा जिन्हें वे चुने जाने पर शुरू करने की योजना बनाएंगे।
चुनाव लड़ने की पात्रता को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 5, माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 8, हाईस्कूल में कक्षा 9 और हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 11 के छात्रों तक सीमित रखा गया है। 7 जुलाई को मतदान होगा, जिसमें सभी कक्षा के छात्र अलग-अलग वोट डालकर पांचों सदन में से हर एक के लिए एक मंत्री चुनेंगे।
चुने हुए प्रतिनिधि आखिरकार पांच अहम विभागों की कमान संभालेंगे, जिसमें शिक्षा, छात्र कल्याण और सुरक्षा, सूचना और संचार, पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई शामिल हैं। ये मंत्रालय चुने गए पांच छात्र मंत्रियों के बीच लॉटरी के जरिए आवंटित किए जाएंगे।
लैंगिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सह-शिक्षा स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक सदन में हाउस कैप्टन और छात्र मंत्री अलग-अलग लिंग के हों। अगर हाउस कैप्टन लड़का होगा, तो संबंधित छात्र मंत्री लड़की होगी और अगर हाउस कैप्टन लड़की होगी, तो छात्र मंत्री लड़का होगा।
नए चुने गए स्टूडेंट नेता 10 जुलाई को अपने पद की शपथ लेंगे। प्रत्येक सदन का अपना झंडा होगा, हाउस कैप्टनों और छात्र मंत्रियों के लिए बैज होंगे, प्रतियोगिताओं और अन्य स्कूल गतिविधियों में अर्जित अंकों को दर्ज करने के लिए एक स्कोरबोर्ड होगा। इसके अलावा, छात्र संसद के संचालन और निगरानी के लिए एक शिक्षक समन्वयक नियुक्त किया जाएगा।
