कोलकाता, 30 जून (आईएएनएस)। ताराताला में बन रहे गोदाम की छत गिरने से 16 लोगों की मौत के मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केओपीटी) अधिकारियों से और जानकारी मांगी है।
यह वेयरहाउस प्रोजेक्ट केओपीटी की जमीन पर चल रहा था, जिसे वेयरहाउस के मालिक शंभूनाथ बेहरा ने लीज पर लिया था। वहीं, इस निर्माण कार्य की योजना को केएमसी के अधिकारियों ने मंजूरी दी थी।
शहर के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने केएमसी से उस जमीन के बारे में जमा की गई योजनाओं और दस्तावेजों की जानकारी मांगी है, जिस पर निर्माण कार्य चल रहा था। केओपीटी से भी पूछा गया है कि मिट्टी की जांच की गई थी या नहीं।”
इस मामले में वेयरहाउस के मालिक शंभूनाथ बेहरा और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम के पूर्व ओएसडी कालीचरण बनर्जी को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है।
शहर की पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति पूछताछ के दौरान अधिक कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में एसआईटी के सदस्य बेहरा ब्रदर्स से बरामद दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। जांचकर्ता यह पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या जमीन की लीज में दलाली का कोई मामला शामिल था। वे यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या काम पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई थी।
इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी के मजदूर सेल ने तारातला पुलिस स्टेशन में फिरहाद हकीम और तृणमूल कांग्रेस के दो पार्षद अनवर खान और शम्स इक़बाल के खिलाफ इस हादसे के मामले में पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी।
कोलकाता पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की शुरुआती जांच से पता चला है कि दो घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल और कास्टिंग का गलत तरीके के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पहले ही यह पक्का करने का वादा किया है कि इस मामले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इस घटना के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति सजा से नहीं बचेगा।
उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर रिश्वत के बदले गैर-कानूनी निर्माण की इजाजत देकर “सिटी ऑफ जॉय” (खुशियों का शहर) को “सिटी ऑफ डेथ्स” (मौतों का शहर) में बदलने का आरोप भी लगाया है।
