नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था एवं आप्रवासन प्रणाली की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक, आसूचना ब्यूरो, सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, महानिदेशक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनेक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानव संसाधन लागत को कम करने के उद्देश्य से देश के सभी एयरपोर्टों पर चरणबद्ध तरीके से स्वचालित एक्स-रे ट्रे प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए हवाईअड्डों में स्वचालित एक्स-रे ट्रे प्रणाली ही स्थापित करने के उचित मापदंड तय किए जाएं।
उन्होंने एयरपोर्ट में प्रवेश के लिए एंट्री लेन, चेक-इन काउंटर, सुरक्षा जांच लेन और आप्रवासन काउंटर के मध्य आपसी पारस्परिक निर्भरता को ध्यान में रखते हुए एक समीकरण तैयार किया जाने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी टचपॉइंट पर पैसेंजर प्रवाह में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट के प्रत्येक टचपॉइंट पर समन्वित योजना तैयार की गई है।
गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के सुरक्षा मापदंड अनुसार यात्री-सुविधा बढ़ाने और वाणिज्यिक क्षेत्र को निर्धारित मानक में ही रखने के लिए 21 प्रक्रियाधीन तथा शेष 41 एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए पैसेंजर्स ट्रैफिक के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इन 62 एयरपोर्ट पर अगले दो वर्ष में कार्य पूर्ण किया जाए।
अमित शाह ने यह भी निर्देश दिया कि नागरिक विमानन मंत्रालय पैसेंजर ट्रैफिक और एयर ट्रैफिक के आधार पर सभी एयरपोर्ट्स के लिए एरोब्रिज की संख्या संबंधी मानदंड निर्धारित करे। बैगेज ड्रॉप की सुविधा प्रमुख 16 हवाई अड्डों के अतिरिक्त अन्य उच्च पैसेंजर आवागमन वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने कहा कि एक्स-रे स्क्रीनिंग के लिए प्रायोजित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उपलब्ध अधिकारी और कर्मचारियों को एक्स-रे स्क्रीनिंग कार्य में नियोजित किया जाए।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2027 तक सभी राज्य मुख्यालयों पर अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) कार्यालय प्रारंभ किए जाएं। अगरतला और जेवर एयरपोर्ट पर अधिकृत आप्रवासन चौकी शीघ्रता से प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (एफटीआई-टीटीपी) को लोकप्रिय बनाने के लिए एयरलाइंस के साथ समन्वय कर अंतरराष्ट्रीय टिकट बुकिंग होने पर संबंधित यात्री को फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (एफटीआई-टीटीपी) पर पंजीकरण करने का अनुरोध करते हुए व्हाट्सएप संदेश भेजने की व्यवस्था स्थापित की जाए।
अमित शाह ने कहा कि नागरिक विमानन मंत्रालय और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा पृथक-पृथक स्वतंत्र तृतीय पक्ष के माध्यम से वर्ष के पीक सीजन में प्रमुख एयरपोर्ट्स के सभी टचपॉइंट्स पर यात्री विलंब में कमी का अध्ययन करवाया जाना चाहिए।
