तिरुवनंतपुरम, 8 जुलाई (आईएएनएस)। भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए केरल सरकार ने बुधवार को लगभग 24 साल बाद संशोधित विजिलेंस मैनुअल जारी किया। इसमें जांच प्रक्रिया को आधुनिक बनाने, आंतरिक सतर्कता तंत्र को मजबूत करने और विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (वीएसीबी) के कामकाज को अधिक पेशेवर और प्रभावी बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं।
संशोधित मैनुअल जारी करते हुए गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा कि यह नया दस्तावेज राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को और गति देगा तथा विजिलेंस विभाग को डिजिटल युग में बढ़ते वित्तीय अपराधों से निपटने में सक्षम बनाएगा।
उन्होंने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार का स्वरूप काफी बदल गया है, इसलिए जांच की प्रक्रियाओं को भी इन बदलावों के अनुरूप बनाया जाना जरूरी है।”
मंत्री यह बात सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के आंतरिक सतर्कता प्रमुखों की समीक्षा बैठक तथा नए मैनुअल के विमोचन कार्यक्रम के दौरान कह रहे थे।
यह कार्यक्रम भ्रष्टाचार निरोधक अभियान प्रोजेक्ट जीरो के तहत आयोजित किया गया। यह राज्यव्यापी अभियान विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो द्वारा प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
वर्ष 2002 के बाद पहली बार मैनुअल में व्यापक संशोधन किया गया है। नए मैनुअल में डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन और तकनीक आधारित आर्थिक अपराधों से जुड़ी अनियमितताओं की जांच के लिए विस्तृत दिशानिर्देश शामिल किए गए हैं।
इसके अलावा, विजिलेंस अधिकारियों के चयन, प्रशिक्षण, जांच पद्धति और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं, ताकि विभाग का कामकाज अधिक वैज्ञानिक, पेशेवर और प्रभावी बन सके।
घोषित प्रमुख सुधारों में एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि विजिलेंस विभाग में प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर आने के इच्छुक पुलिसकर्मियों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट (योग्यता परीक्षा) शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य जांच की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
सरकार विजिलेंस अधिकारियों को वर्दी देने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए पदक व अन्य पुरस्कार शुरू करने पर भी विचार करेगी।
गृह मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट जीरो अब और अधिक प्रभावी चरण में प्रवेश करेगा। इसके तहत पूरे केरल में जिला विजिलेंस पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों का नेतृत्व करेंगे।
उन्होंने बताया कि औचक निरीक्षण को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही बेनामी संपत्तियों और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामलों का पता लगाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
मंत्री ने यह भी घोषणा की कि महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक विजिलेंस क्लियरेंस व्यवस्था को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
सभी विभागों को अपने आंतरिक सतर्कता तंत्र को मजबूत करने और भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जानकारी तुरंत वीएसीबी को देने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, न्यायाधिकरणों और अदालतों में मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सलाहकार भी नियुक्त किए जाएंगे।
