नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने रविवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत 1.25 करोड़ से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1 करोड़ से अधिक मकान पूरे कर लाभार्थियों को देशभर में सौंपे जा चुके हैं।
बयान में कहा गया कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए 2.09 लाख मकानों को मंजूरी दी गई।
बयान के अनुसार, यह मंजूरी राष्ट्रीय राजधानी में स्थित संकल्प भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की आठवीं बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह ने की। बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की गई और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा भेजे गए अतिरिक्त आवास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के तहत करीब 1.42 लाख मकानों को मंजूरी दी गई है। इस घटक में लाभार्थियों को अपनी जमीन पर पक्के मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
वहीं, 67,045 मकान साझेदारी में किफायती आवास घटक के तहत हैं। इसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी एजेंसियां राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में किफायती आवास परियोजनाएं विकसित करती हैं और पात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित मकानों के लिए केंद्र सरकार से सहायता मिलती है।
नवीनतम मंजूरियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत मंजूर मकानों की कुल संख्या 18.38 लाख से अधिक हो गई है। इनमें 14.40 लाख लाभार्थी आधारित निर्माण वाले मकान, 2.48 लाख साझेदारी में किफायती आवास वाले मकान, 1.36 लाख ब्याज सब्सिडी योजना के लाभार्थियों के लिए आवंटित मकान और 13,046 किफायती किराये के आवास के रूप में मंजूर मकान शामिल हैं।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने योजना की प्रगति की व्यापक समीक्षा की। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यान्वयन की गति, मंजूर मकानों का समय पर निर्माण शुरू होना और पूरा होना, जियो-टैगिंग, धन के उपयोग, लाभार्थियों के सत्यापन, मकानों की स्थिति और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की समग्र प्रगति का आकलन किया गया।
उन्होंने योजना को तेजी से लागू करने, समय पर धन जारी करने, प्रभावी निगरानी और लाभार्थियों सहित सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि योजना का लाभ हर पात्र शहरी परिवार तक पहुंच सके।
आवासीय संपत्तियां तैयार करने के अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 लाखों शहरी परिवारों के लिए सामाजिक समावेशन, बेहतर जीवन-स्तर और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा दे रही है।
कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत मंजूर 1.25 करोड़ मकानों में से 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। ये मकान परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में हैं।
बयान में आगे कहा गया, “प्रधानमंत्री के नारी शक्ति पर जोर से प्रेरित होकर योजना ने मकानों के महिला स्वामित्व को प्राथमिकता दी है। इससे वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण और परिवार से जुड़े फैसलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिला है। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण ने करोड़ों महिलाओं को सिर्फ एक घर ही नहीं, बल्कि ऐसी मूल्यवान संपत्ति भी दी है जो परिवारों को मजबूत करती है और उनकी गरिमा तथा सुरक्षा की भावना को बढ़ाती है।”
