शिलांग, 24 अगस्त (आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने 19 अगस्त को शिलांग में ‘ब्लैक-फ्लैग बाइक रैली’ के दौरान हुई हिंसा का गंभीरता से संज्ञान लिया है और विधानसभा को भरोसा दिलाया कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाई जाएगी।
सीएम कॉनराड के. संगमा ने कहा कि राज्य की राजधानी में मोटरसाइकिल रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई गई है।
मेघालय विधानसभा के ऑटम सेशन के पहले दिन खुद से बयान देते हुए संगमा ने कहा कि खासी स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) की ओर से आयोजित काली झंडी वाली रैली को ईस्ट खासी हिल्स के डिप्टी कमिश्नर ने इस भरोसे पर मंजूरी दी थी कि यह शांतिपूर्ण रहेगी।
हालांकि, रैली के दौरान हिंसा भड़क गई और उपद्रवियों ने कथित तौर पर 31 गाड़ियों पर पत्थर फेंके और आसपास मौजूद लोगों पर हमला किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन घटनाओं में 18 लोग घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए शिलांग सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
हिंसा के दौरान जिन गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उनमें से आठ असम में रजिस्टर्ड थीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि घटनाओं के बाद सरकार ने तेजी से कार्रवाई की और 19 अगस्त की रात को केएसयू के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की अलग-अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया।
मेघालय मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (एमएमपीओ) एक्ट भी लागू किया गया।
संगमा ने विधानसभा को बताया, “इस घटना के सिलसिले में अब तक 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं।”
उन्होंने कहा कि हिंसा, खासकर असम में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर हमलों में शामिल होने के शक में पांच नकाबपोश लोगों की पहचान की गई है, जिनमें से एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
राज्य सरकार ने हिंसा और इसमें शामिल सभी लोगों की विस्तृत जांच के लिए एक एसआईटी भी बनाई है।
एसआईटी की अगुवाई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) करेंगे।
संगमा ने कहा कि एसआईटी खास तौर पर असम में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर हुए हमलों की जांच करेगी और दोषी पाए जाने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
संगमा ने कहा, “मैं सदन और राज्य के नागरिकों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी और हिंसा में शामिल उपद्रवियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कार्रवाई का मकसद जवाबदेही तय करना और 19 अगस्त की घटनाओं के बाद लोगों का भरोसा और सामान्य स्थिति बहाल करना है।
