जयपुर, 3 सितंबर (आईएएनएस)। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने खाद पाने में किसानों को हो रही दिक्कतों को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की है और कहा है कि राज्य भर के किसान इस चुनौती का सामना कर रहे हैं।
गहलोत ने हालात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरे राज्य में किसान परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का नया ऑनलाइन खाद बुकिंग सिस्टम, जिसे वितरण को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया था, उसने किसानों के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।
उन्होंने कहा, “तकनीकी खराबी, सर्वर डाउन होने और लंबी लाइनों के कारण किसानों को खाद पाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, और कुछ तो अंत में खाली हाथ लौटते हैं। राजस्थान सरकार ने ‘फर्टिलाइजर सेल्स फ्रेमवर्क’ (एफएफएस) के तहत एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, जिससे किसान खाद की उपलब्धता देख सकते हैं और डिजिटल रूप से बुक कर सकते हैं। इस सिस्टम का मकसद खाद वितरण को अधिक पारदर्शी बनाना और अनावश्यक लाइनों को कम करना है।”
गहलोत ने सिस्टम के लागू होने के तरीके की आलोचना करते हुए कहा, “भाजपा सरकार का नया ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम खाद उपलब्ध कराने के बजाय किसानों को परेशान करने का जरिया बन गया है।”
उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के किसानों को खाद का उनका वाजिब हिस्सा नहीं मिल रहा है, जबकि सप्लाई पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश भेजी जा रही है। गहलोत ने कहा, “सबसे शर्मनाक बात यह है कि राज्य के किसानों को खाद का उनका वाजिब हिस्सा नहीं मिल रहा है, जो मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है।”
उन्होंने भाजपा सरकार के “डबल-इंजन” गवर्नेंस मॉडल पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह राजस्थान के किसानों तक पर्याप्त खाद पहुंचाने में विफल रहा है। भाजपा सरकार का डबल-इंजन सिस्टम किसानों तक खाद पहुंचाने में विफल रहा है। राज्य के किसान कुप्रबंधन के शिकार हैं।”
कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी सीधे सवाल किया कि किसानों को खाद पाने में कब तक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गहलोत ने कहा, “मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, कृपया जवाब दें कि किसानों को कब तक यह परेशानी झेलनी पड़ेगी?”
वहीं, जयपुर में कृषि विभाग के सहायक निदेशक राजेश विजय ने कहा कि यह एक अस्थायी दौर है क्योंकि एक नया ऐप शुरू किया गया है। ये तकनीकी समस्याएं हैं और हम इन पर काम कर रहे हैं।
राजस्थान में डिजिटल फर्टिलाइजर बुकिंग सिस्टम लागू करने के बीच यह विवाद सामने आया है। सरकार का कहना है कि इस सिस्टम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना, स्टॉक की निगरानी करना और यह पक्का करना है कि सब्सिडी वाला फर्टिलाइजर किसानों तक बेहतर तरीके से पहुंचे।
