भोपाल : 2 अक्टूबर/ भारत में बच्चों को पोषण और उनके अधिकार अब भी पूरी तरह नहीं मिल पा रहे हैं। असमानता, लैंगिक भेदभाव और जातीय व्यवस्था इसके रास्ते में बड़ी बाधा हैं। इन मुद्दों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष की जरूरत है। यह बात बच्चों के भोजन के अधिकार के तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में सामने आई।
आइकफ आश्रम में शुक्रवार से शुरू हुए तीन दिवसीय अधिवेशन में देशभर से 400 से अधिक कार्यकर्ता और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। अधिवेशन में बच्चों के भोजन, पोषण और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है।
भारत ज्ञान विज्ञान समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशा मिश्रा ने कहा कि देश में आज भी एक ऐसा तबका है, जिसके पास घर और पहचान नहीं है। वह शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य से भी दूर है। उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ी जरूरत बच्चों और उनके भविष्य के बारे में सोचने की है।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने कहा कि असमानता, लैंगिक असमानता और जातीय व्यवस्था का सीधा असर बच्चों के भोजन के अधिकार पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में भारत का उत्पादन तेजी से बढ़ा है, लेकिन मजदूरी में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि जो महिलाएं खुद कुपोषित हैं, उनके बच्चों का उचित पोषण कैसे हो सकता है। जातीय व्यवस्था के कारण बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है। उन्होंने इसे शोषण की एक गंभीर व्यवस्था बताया।
सीटू की महासचिव कॉमरेड सिंधु ने कहा कि पोषण ट्रैकर का उद्देश्य हर बच्चे के पोषण की निगरानी करना था, ताकि कोई बच्चा वंचित न रहे। लेकिन जमीनी अनुभव बताते हैं कि इसके बाद भी पोषण से वंचित बच्चों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि एक अधिकार दूसरे अधिकार से जुड़ा है। इसलिए सभी अधिकारों के लिए मिलकर संघर्ष करना होगा।
मेलघाट की सरपंच और कोरकू समुदाय से आने वाली ललिता मानेकर ने अपने क्षेत्र के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में आज भी नियमित बिजली नहीं है और सरकारी योजनाएं ठीक से नहीं पहुंचती हैं। इसके बावजूद लोग लगातार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सामुदायिक अधिकार मिलने के बाद उनके क्षेत्र में कई बदलाव आए हैं।
अधिवेशन के पहले दिन कुपोषण, निजीकरण, भेदभाव और बहिष्कार, डिजिटलीकरण तथा विस्थापन जैसे मुद्दों पर समानांतर सत्र आयोजित किए गए। शाम को सांस्कृतिक संध्या हुई।
अधिवेशन के दूसरे दिन बच्चों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से संबंधित अध्ययन की प्रस्तुति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पीएम पोषण, क्रेच योजना, कृषि, पोषण, विकसित भारत के शोर के बीच भूख और पोषण, बाल अधिकारों से संबंधित विषयों पर जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाओं के सत्र आयोजित किए जाएंगे।
