अमरावती, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने मंगलवार को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बैठक की। दोनों नेताओं के बीच सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई।
पवन कल्याण ने उंडावल्ली स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर चंद्रबाबू नायडू द्वारा आयोजित नाश्ते में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के बेटे और मंत्री नारा लोकेश भी मौजूद रहे।
नाश्ते के बाद चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर करीब दो घंटे तक चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीटों के समायोजन और चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने चाहिए, इस पर विचार-विमर्श हुआ।
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण के बीच मुख्य रूप से दोनों दलों के हिस्से में आने वाली सीटों की संख्या को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा प्रमुख नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के बंटवारे पर भी विचार किया गया।
दोनों नेताओं ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन की रणनीति और सहयोगी दलों के बीच बेहतर समन्वय पर भी चर्चा की। बताया जा रहा है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद गठबंधन के सभी दलों को समन्वित रणनीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत पर दोनों नेता सहमत हुए।
मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि टीडीपी, जनसेना और भाजपा के नेता मिलकर काम करें, ताकि स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हो सके।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पी.वी.एन. माधव के भी चंद्रबाबू नायडू से अलग से मुलाकात कर सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा करने की संभावना है। सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा राज्य विधानसभा में उनकी मौजूदा ताकत के अनुपात में होने की संभावना जताई जा रही है।
2024 के विधानसभा चुनाव में टीडीपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने आंध्र प्रदेश में शानदार बहुमत हासिल किया था। 175 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन ने 164 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें TDP के पास 135, जनसेना के पास 21 और भाजपा के पास आठ विधायक हैं।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को छह सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। अदालत ने ग्राम पंचायत और नगरपालिका चुनावों से संबंधित कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने उन कुछ याचिकाओं को भी खारिज कर दिया, जिनमें राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पूरा होने के बाद स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी।
