नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार रघुबीर नगर स्थित गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जा रही है। इसमें एमबीबीएस की 150 और पोस्टग्रेजुएट की 40 सीटें होंगी।
यह मेडिकल कॉलेज 1,322 बिस्तरों वाले एक बड़े हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होगा, जो पश्चिमी दिल्ली में चिकित्सा शिक्षा, विशेष इलाज और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।
यह मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मौजूदा लगभग 13 एकड़ के परिसर में, नेशनल मेडिकल कमीशन के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाया जाएगा। इसके साथ जुड़े स्वास्थ्य ढांचे में 472 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु अस्पताल और रघुबीर नगर में लगभग 8 एकड़ जमीन पर बन रहा 850 बिस्तरों वाला जनरल अस्पताल शामिल होगा।
यह विस्तार इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल अभी पश्चिमी दिल्ली के लगभग 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इस बेहतर बुनियादी ढांचे से क्षेत्र के निवासियों को विशेष चिकित्सा सेवाएं, आपातकालीन इलाज और क्रिटिकल केयर (गंभीर मरीजों की देखभाल) तक आसान पहुंच मिल सकेगी।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ सुलभ और उन्नत उपचार सुविधाएं शामिल हों। इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना और इससे जुड़े अस्पतालों का विस्तार लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने और भविष्य के लिए दीर्घकालिक क्षमता तैयार करने के प्रति हमारी गंभीरता को दर्शाता है।
दूसरी ओर, दिल्ली में प्रदूषण के रोकथाम के लिए भी दिल्ली सरकार युद्धस्तर पर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को बताया गया कि बीते एक साल में 70 लाख पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाई गई है। दिल्ली रिज को संरक्षण देकर राजधानी के प्राकृतिक पर्यावरण कवच को मजबूत किया गया है। सड़कों और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए मशीनें तैनात की गई हैं। 24×7 कमांड सेंटर से प्रदूषण के हॉटस्पॉट्स की निगरानी हो रही है और विंटर एक्शन प्लान के तहत सभी विभाग मैदान में हैं। पेड़ लगाने से लेकर धूल हटाने तक, तकनीक से लेकर निगरानी तक, दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 365 दिन, 24 घंटे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उपायों पर एक साथ काम हो रहा है।
