चंडीगढ़, 9 नवंबर (आईएएनएस)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), अमृतसर जोनल यूनिट ने 490 ग्राम हेरोइन की तस्करी से जुड़े मामले में दो आरोपियों को दोषी साबित कराया है, जिसकी पहचान सुखजीत सिंह और सुखा सिंह के रूप में हुई है।
एनसीबी ने अपने एक आधिकारिक बयान में बताया कि अमृतसर की विशेष अदालत ने 7 नवंबर को अपने फैसले में दोनों आरोपियों को 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सप्लायर को जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया गया, भले ही उसके पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ था।
दरअसल, 8 मार्च 2025 को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से मिली विशेष जानकारी के आधार पर एनसीबी और बीएसएफ की एक संयुक्त टीम ने अमृतसर जिले के अजनाला (पुलिस थाना भिंडी सैदान) के गांव जसरोर में पीर बाबा शाह जी के पास सुखजीत सिंह को पकड़ा।
तलाशी के दौरान उसने अपनी मोटरसाइकिल की सीट के पास बंधे एक प्लास्टिक बैग से पीले टेप में लिपटा हुआ एक पैकेट निकाला, जिसमें 490 ग्राम हेरोइन पाई गई। उसने बताया कि वह 2,00,000 रुपए के बदले यह खेप पहुंचाने आया था। जब्ती की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी और बाद में नई दिल्ली स्थित सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी ने सैंपल में डायएसिटाइलमॉर्फिन (हेरोइन) की मौजूदगी की पुष्टि की।
आगे की जांच में पता चला कि यह खेप सुखा सिंह की ओर से आई थी। जांच में यह भी सामने आया कि सुखा सिंह अपने भाई के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहा था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के विश्लेषण से पता चला कि जब्ती से ठीक पहले के तीन दिनों में दोनों आरोपी लगभग 20 बार फोन पर एक-दूसरे के संपर्क में थे।
न्यायालय ने माना कि यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य परिस्थितियों के साथ मिलकर, आपराधिक साजिश में सुखा सिंह की संलिप्तता को साबित करता है। न्यायालय ने यह भी गौर किया कि बार-बार की गई कॉल के संबंध में उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।
न्यायालय ने आगे कहा कि किसी साजिशकर्ता के पास से कुछ भी बरामद न होने का मतलब यह नहीं है कि वह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 के तहत अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। मुकदमे के दौरान, बचाव पक्ष ने अन्य बातों के अलावा यह तर्क दिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं किया गया था।
न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि धारा 50 केवल आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होती है और यह तब लागू नहीं होती जब नशीला पदार्थ किसी वाहन से बरामद किया जाता है।
सुखजीत सिंह को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 21(सी) के साथ धारा 8 और धारा 25 के तहत दोषी ठहराया गया। वहीं, सुखा सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 के साथ धारा 21(सी) के तहत दोषी ठहराया गया।
सुखजीत सिंह को दोनों आरोपों में से प्रत्येक के लिए 12 वर्ष के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। सुखा सिंह को भी 12 वर्ष के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को प्रत्येक आरोप के लिए एक-एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
