चेन्नई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। चेन्नई की विशेष अदालत ने मंगलवार को तमिलनाडु के पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर आरोप है कि पिछली डीएमके सरकार के दौरान, निजी स्कूलों को मंजूरी और परमिट देने के बदले उनसे पैसे वसूले गए थे।
विशेष न्यायाधीश एलएस सत्यमूर्ति ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को मानते हुए याचिका खारिज कर दी कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आरोपी से अभी और पूछताछ की जानी बाकी है।
महेश पिछले 16 दिनों से पुझल सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्हें चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने तब गिरफ्तार किया था, जब निजी शिक्षण संस्थानों को मान्यता और अन्य अनुमतियां देने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे।
जांच की शुरुआत में निजी स्कूल संघ के प्रशासक पीडी अराकुमार और अन्य लोग निशाने पर थे, जिसके बाद पूर्व मंत्री का नाम भी आरोपियों में शामिल कर लिया गया।
महेश ने गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। हालांकि, 26 अक्टूबर को जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने उन्हें कोई राहत नहीं दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद जांचकर्ताओं ने वित्तीय लेन-देन के बारे में पूर्व मंत्री से पूछताछ करने के लिए तीन दिन की पुलिस रिमांड हासिल की।
जमानत की सुनवाई के दौरान, महेश की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अबुदु कुमार राजरत्नम ने तर्क दिया कि जांचकर्ता ऐसा कोई सीधा सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, जो उनके मुवक्किल को इस भ्रष्टाचार से जोड़ता हो।
उन्होंने वसूली की रकम के बार-बार बदलने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहले इस रकम को 100 करोड़ रुपये बताया गया था, जो बाद में बढ़कर 400 करोड़, 600 करोड़ और अंत में 800 करोड़ रुपये हो गई।
बचाव पक्ष ने कहा कि महेश का मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहले ही जब्त किए जा चुके हैं, इसलिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने अदालत को यह भी भरोसा दिलाया कि महेश जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
जमानत का विरोध करते हुए सरकारी वकील आर. जॉन सत्यन ने आरोप लगाया कि महेश के सह-आरोपियों, मुथुकुमार और अराकुमार के साथ करीबी संबंध थे। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि मुथुकुमार द्वारा इकट्ठा की गई रकम को सरवनन नाम के एक व्यक्ति ने महेश के घर पहुंचाया था, और जांचकर्ताओं के पास इस आरोप के समर्थन में वीडियो सबूत मौजूद हैं।
इसके अलावा, यह भी बताया गया कि सरवनन अभी भी फरार है और उससे और पूछताछ की जानी बाकी है।
5 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। इस फैसले का मतलब है कि महेश न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे, जबकि जांचकर्ता भ्रष्टाचार नेटवर्क की जांच जारी रखेंगे।
