लखनऊ, 10 नवंबर (आईएएनएस)। खाद्य पदार्थों और दवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश में जांच व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी हैं। इनमें 12 मंडलों में नई प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, जबकि पहले से स्थापित छह मंडलों की प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया गया है।
इससे खाद्य पदार्थों की सालाना जांच क्षमता 30 हजार से बढ़कर 1 लाख 8 हजार और दवाओं की जांच क्षमता 12,500 से बढ़कर 60 हजार नमूने हो गई है। नमूनों की जांच में तेजी आने से मिलावटखोरों और अमानक उत्पादों के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई भी अधिक प्रभावी और समयबद्ध हो सकेगी।
बता दें कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए कुछ कारोबारी रंग, मिठास और स्वाद बढ़ाने के नाम पर प्रतिबंधित अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत अखाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे उत्पादों का लंबे समय तक सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इनसे कैंसर, लीवर और किडनी संबंधी बीमारियों का जोखिम बढ़ने की आशंका रहती है। बच्चों, बीमार व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए इसका खतरा अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है।
इसी तरह अमानक दवाएं रोगियों के उपचार को प्रभावित करती हैं। इनके अपेक्षित परिणाम न मिलने से बीमारी का उपचार लंबा खिंच सकता है। इससे रोगियों को अतिरिक्त आर्थिक और शारीरिक परेशानी उठानी पड़ती है। दवाओं के दुष्प्रभाव का खतरा भी अलग से रहता है। उपभोक्ताओं को अपने पैसे के बदले गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ और दवाएं मिलें, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है। इसी के अनुरूप एफएसडीए जांच की व्यवस्था और क्षमता बढ़ाने के साथ ही प्रवर्तन कार्रवाई को भी प्रभावी बनाने में जुटा है।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, आजमगढ़, बस्ती, देवीपाटन, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, चित्रकूटधाम, मीरजापुर (विंध्याचल), बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ और सहारनपुर मंडलों में नई प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें कानपुर, अलीगढ़, सहारनपुर और अयोध्या में नमूनों की सर्विलांस जांच पहले से ही हो रही थी। शेष नई प्रयोगशालाओं में सर्विलांस जांच बीते 31 अक्टूबर से शुरू हुई है। औषधियों के विधिक नमूनों की जांच सभी प्रयोगशालाओं में की जा रही है। लखनऊ, आगरा, मेरठ, झांसी, गोरखपुर और वाराणसी मंडल में पहले से विभाग की लैब संचालित थी।
प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ने से दवाओं की सालाना जांच क्षमता भी 12,500 से बढ़कर 60 हजार नमूने हो गई है। प्रयोगशालाओं का सुचारु संचालन और जांच क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन भी जरूरी है। इस दिशा में 357 कनिष्ठ विश्लेषक (औषधि) के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 457 कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इन नियुक्तियों के बाद प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी दूर करने और जांच कार्य में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ने से विभाग की ओर से संचालित ‘शुद्ध ही शुभ है’ अभियान को भी और गति मिलेगी। जांच का दायरा बढ़ने और समयबद्ध कार्रवाई होने से मिलावटखोरी तथा अमानक खाद्य पदार्थों और दवाओं के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में विभाग की व्यवस्था और मजबूत होगी।
