बेंगलुरु, 12 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने गुरुवार को कहा कि जब लोगों ने कांग्रेस सरकार की गलतियों की आलोचना शुरू की, तो ध्यान भटकाने और जनता का ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए ‘एथेनॉल विवाद’ खड़ा कर दिया गया।
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। यहां एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी गई है, जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब या अन्य जगहों पर मौजूद ही नहीं है। सरकार किसानों को 5,000 रुपए की सूखा राहत राशि भी नहीं दे पा रही है। पहले 2,500 रुपए देने की घोषणा की गई, लेकिन बाद में यादगीर में केवल 1,500 रुपए ही दिए गए।
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद, राजस्व मंत्री ने यह कहकर इसे सही ठहराने की कोशिश की कि ऐसा ‘गलती से’ हुआ है। हैरानी की बात है कि आईएएस अधिकारियों की मौजूदगी में भी ऐसी गलतियां हो रही हैं। हाल ही में, हासन जिले के एक आईएएस अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ‘अगर शेर सो जाए, तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही।’ उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों में राहत पहुंचाने की क्षमता ही नहीं बची है।
मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लेकिन यह नहीं बताया कि प्रति व्यक्ति कितना कर्ज बढ़ा है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल का मुद्दा उठाकर इन सभी बातों से ध्यान भटकाया गया है। वाहन बनाने वाली कंपनियों ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है कि उनके इंजन खराब हो रहे हैं, और न ही लोग इस मामले को लेकर अदालत गए हैं। केवल कांग्रेस ही इस बारे में शिकायत कर रही है। उन्होंने बताया कि केवल मंत्री रिजवान अरशद और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ही इस पर शिकायतें उठा रहे थे।
उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्राजील और वियतनाम जैसे देश किसानों की मदद के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2014-15 से लेकर मई 2026 तक, एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से 1.90 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। कच्चे तेल की खपत में 310 लाख टन से ज्यादा की कमी आई है, और लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ है। किसानों को 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त आय हुई है।
उन्होंने कहा कि सड़कों पर मौजूद गड्ढों की वजह से, एथेनॉल की तुलना में गाड़ियों के माइलेज में कहीं ज्यादा कमी आई है। बीएसटीसी की बसें, जो पहले 18 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थीं, अब 11 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर आ गई हैं। कुल 63 नमूनों में से केवल 11 नमूने ही दिखाए गए। बाकी नमूनों के टेस्ट के नतीजे भी दिखाए जाने चाहिए थे। क्या ये नमूने कांग्रेस के स्वामित्व वाले पेट्रोल पंपों से लिए गए थे? कौन से पेट्रोल पंपों से? इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश दिए हैं कि टेस्टिंग कहां और कैसे की जानी चाहिए। इन निर्देशों को नजरअंदाज करके, टेस्टिंग कहीं और की गई है। 2005 में यूपीए द्वारा लाए गए कानून की धारा 8/2 के अनुसार, छह नमूने लिए जाने चाहिए और कंपनी तथा मालिक को दिए जाने चाहिए। मालिक को पांच दिनों के भीतर जानकारी दी जानी चाहिए। सरकार ने ऐसी किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के वे नेता, जो हर बात के लिए केंद्र सरकार के पास जाते हैं, उन्हें केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर एथेनॉल के मुद्दे पर भी चर्चा करनी चाहिए थी। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और लोगों को सही जानकारी दी जानी चाहिए, न कि उनके बीच घबराहट फैलाई जानी चाहिए। वरना, यह राहुल गांधी के उस बयान की तरह होगा जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि ‘सोने से आलू निकालना’ यानी जांच से ऐसे नतीजे निकालना।
