चेन्नई, 12 नवंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार ने उन हाउसिंग बोर्ड आवंटियों के लिए विशेष ब्याज राहत योजना की घोषणा की है, जिन्होंने किस्तों की अवधि पूरी होने के बावजूद अपने बकाया का भुगतान नहीं किया है। इस योजना से लगभग 6,496 लाभार्थियों को अपनी संपत्तियों की बिक्री विलेख (सेल डीड) प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
आधिकारिक बयान के अनुसार, यह योजना तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड की किस्त आधारित खरीद योजनाओं के तहत आवंटित भूखंडों, मकानों और अपार्टमेंटों पर लागू होगी। इसके तहत वे आवंटी लाभ उठा सकेंगे जिनकी किस्त चुकाने की अवधि 31 मार्च 2026 या उससे पहले समाप्त हो चुकी है।
योजना के तहत पात्र आवंटियों को एकमुश्त भुगतान कर बकाया राशि चुकाने पर निर्धारित ब्याज शुल्क में रियायत दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि यह विशेष योजना एक वर्ष तक लागू रहेगी।
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने इस योजना को लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि आवंटियों पर वित्तीय बोझ कम हो और उनकी संपत्तियों की लंबित सेल डीड जल्द जारी की जा सके। कई मामलों में पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के कारण सेल डीड जारी नहीं हो पाई है।
राहत पैकेज में दंडात्मक ब्याज (पेनल इंटरेस्ट) और पूंजीकृत ब्याज (कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट) में रियायत शामिल है। साथ ही भूमि लागत के अंतिम निर्धारण से उत्पन्न अंतर पर प्रत्येक वर्ष के लिए पांच महीने के ब्याज की छूट भी दी जाएगी।
सरकार ने बताया कि यह निर्णय वर्ष 2026-27 के बजट सत्र के दौरान आवास एवं शहरी विकास मंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद लिया गया है।
बयान के अनुसार लगभग 6,496 आवंटियों को अब तक सेल डीड नहीं मिल पाई है, जबकि उनकी संपत्तियों की किस्त अवधि समाप्त हो चुकी है। यह विशेष रियायत योजना उन्हें बकाया राशि चुकाकर दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता करेगी।
सरकार का अनुमान है कि इस योजना से हाउसिंग बोर्ड को लगभग 92.39 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। वहीं आवंटियों को ब्याज रियायत के रूप में कुल 18.45 करोड़ रुपए का लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार के अनुसार, यह योजना बकाया भुगतान के निपटान को बढ़ावा देने के साथ-साथ आवंटियों को पुरानी देनदारियों से राहत दिलाने का अवसर प्रदान करेगी।
हाउसिंग बोर्ड के लिए भी यह योजना बकाया राशि की वसूली में मददगार साबित होगी और भुगतान की शर्तें पूरी करने वाले लाभार्थियों को सेल डीड जारी करने की प्रक्रिया तेज होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं आवंटियों को मिलेगा जिनकी किस्त भुगतान अवधि 31 मार्च 2026 तक समाप्त हो चुकी है और जिन पर अब भी बकाया राशि बाकी है। इसके लिए एकमुश्त समझौता (वन-टाइम सेटलमेंट) करना अनिवार्य होगा।
