चेन्नई, 14 नवंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 16 नवंबर को नई दिल्ली जा सकते हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध को लेकर बातचीत करेंगे। कावेरी परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं।
यह प्रस्तावित मुलाकात, 7 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए विजय के उस पत्र के बाद हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर कर्नाटक यह बांध बनाता है तो तमिलनाडु पर इसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि तमिलनाडु की सहमति के बिना इस परियोजना को मंजूरी न दी जाए। वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कहना है कि उनकी सरकार को अपने राज्य की सीमा के भीतर बांध बनाने के लिए किसी दूसरे राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं है।
उन्होंने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है, बशर्ते राज्य पानी छोड़ने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु को हर साल 177 टीएमसी पानी देने की शर्त का पालन करेगा।
उन्होंने उम्मीद जताई कि विजय कानूनी स्थिति को समझेंगे। साथ ही दोहराया कि प्रस्तावित बांध के लिए कर्नाटक को किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस परियोजना से तमिलनाडु को भी बड़ा लाभ होगा, क्योंकि यह एक ऐसे जलाशय के रूप में काम करेगा, जिसमें पानी संग्रहित किया जा सकेगा और सूखे के समय उसका उपयोग किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि कर्नाटक में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। शिवकुमार के अनुसार, परियोजना के लिए जरूरी वन भूमि की भरपाई के लिए 5,400 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की पहचान कर ली गई है और इससे जुड़ा काम चल रहा है।
उन्होंने दोनों राज्यों से टकराव छोड़कर सहयोग करने की अपील की। डीके शिवकुमार ने कहा कि वह विजय से अनुरोध करेंगे कि वे परियोजना का खुद जायजा लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल कर्नाटक भेजें।
तमिलनाडु के ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री एन. आनंद ने कर्नाटक के रुख को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि तमिलनाडु सरकार हर हाल में इस बांध का विरोध करेगी।
उन्होंने पत्रकारों से कहा कि चीजें वैसी नहीं होंगी, जैसा डीके शिवकुमार बता रहे हैं। यह विवाद तब और गहरा गया, जब पीएम मोदी 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करने कर्नाटक पहुंचे थे और उस दौरान डीके शिवकुमार ने मेकेदातु के लिए प्रधानमंत्री से समर्थन मांगा था।
पीएम मोदी की मौजूदगी में सभा को संबोधित करते हुए डीके शिवकुमार ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला सुना दिया है और कहा कि कर्नाटक को बांध बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने केंद्र से जरूरी पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी देने का आग्रह किया और केंद्र से सहयोग मिलने की उम्मीद जताई।
इस पृष्ठभूमि में विजय की प्रस्तावित दिल्ली यात्रा से तमिलनाडु की आपत्तियां सीधे पीएम मोदी के सामने आने की उम्मीद है। प्रस्तावित बातचीत में मुख्य रूप से बांध और कावेरी के पानी की उपलब्धता पर इसके असर को लेकर राज्य की चिंताओं पर चर्चा होगी।
